बन्दिपुर, १६ असोज ।
बन्दिपुर गाउँपालिकाले कर्मचारी हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको छ ।
गाउँपालिकामा तत्कालीन गाउँ विकास समिति हुँदा देखी कार्यरत र २०७४ देखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई असोज १ गतेदेखि सेवाबाट हटाइएको निर्णय गरेको थियो । भदौ ३१ गते बसेको बन्दिपुर गाउँपालिका कार्यपालिका बैठकले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोमा उच्च अदातल पोखराले सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पोखराका न्यायधिश रत्न बहादुर बागचनको एकल इजलासले सो आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालत पोखराले कात्र्तिक ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । कात्र्तिक ४ गते सम्म निस्कासनमा परेका कर्मचारीलाई कामकाज गराउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
बन्दिपुर गाउँपालिकाले सहायक चौथो तहका काशिनाथ भट्टराई बन्दना लामा गुरुङ्ग ,बतु राना,समिक्षा थापा,रुपा गुरुङ्ग,चिजा गुरुङ्ग, गरी ६ जनालाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । कार्यालय सहयोगी रेनुका कुंवर र कञ्चान भुजेल दुई जनालाई पनि सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले अन्याय पुर्वक सेवाबाट हटाइएको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए ।
केही समय अघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा नहटाउन निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ९कार्य सञ्चालन० नियमावली, २०६५ को नियम ७ ९३० बमोजिम तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रले तीनै तहका सरकारलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निर्देशन विपरीत बन्दिपुर गाउँपालिकाले कर्मचारी हटाउने काम गरेको हो । ‘प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएमा बाहेक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि कराररअस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्न–नगराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले ‘बिना कारण र बिना विकल्प सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय आफुले न्याय पाएको रिट निवेदक मध्येका कर्मचारी काशीनाथ भट्टराईले बताए ।’