
तनहुँ
गण्डकी प्रदेश सरकार, उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले आफ्ना प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरुलाई विद्युत महसुलमा अनुदान दिईने भएको छ । लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरुलाई विद्युत महसुलमा अनुदान दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को नीति अनुसार लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरुमा लाग्ने विद्युत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन लागिएको गण्डकी प्रदेश सरकार, उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई. रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यसका लागि प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरुले तोकिए बमोजिमको कागजातहरु सहित सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन/सब डिभिजन कार्यालयहरुमा आवेदन दिन उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय उर्जा शीर्षकमा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा विद्यमान लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत महसुलमा शत प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । यसका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरुले विद्युतको सहायताबाटै पानीको शुद्धिकरण एवं लिफ्टिङ गरेर वितरण गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले लिफ्टिङ गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान दिने नीति बमोजिम अनुदानका लागि आवेदन माग गरिएको गण्डकी प्रदेश मन्त्रालयका सचिव ई. रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै घरपरिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउनका लागि सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाका लागि चालु आर्थिक बर्षमा २ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै गैर राजश्व पानीका आयोजनाहरुको अभिखेलीकरण गरी सो को न्यूनीकरणको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारको छ । चालु आर्थिक बर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रका नमुना खानेपानी आयोजनामा नयाँ प्रविधिमा आधारित स्काडा (Supervisory Control and Data Acquisition) प्रणालीको समेत सुरुवात गर्ने जनाएको छ ।