images
images
images

औचित्यहीन बन्दै जिल्ला समन्वय समिति

images

उज्वल पौडेल/
नेपालको नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसँगै साविकको जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भयो । समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने अधिकार रहेको भएपनि कानुन नबन्दा समन्वय समिति औचित्यहीन बन्दै गएका छन् ।
समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने अधिकार दिने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दलहरुका लागि नेता तथा कार्यकताहरुको ब्यवस्थापनको थलो बनेको छ । संविधानमा ‘जिल्ला भित्रका गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुको समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने छ’ भन्ने ब्यवस्था छ तर जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन र समन्वयको भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सदस्य महिला अनिवार्य हुने नियममा व्यवस्था छ । तर समन्वय समितिलाई अधिकार विहिन हुँदा समितिका पदाधिकारी कामविहिन छन् । अहिलेको अवस्थामा समन्वयको भूमिका राम्रो नरहेको जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका जिल्ला समन्वय अधिकारी थमन सिंह थापाले बताए । ‘यो संस्थालाई कानुनु नै ब्यवस्थित गर्न आवश्यक छ’ समन्वय अधिकारी थापाले भने यो संस्था रहीरहने हो भने उपलब्धिमुलक हुन आवश्यक रहेको थापाको तर्क छ ।
यही अवस्थामा राख्ने हो भने संविधानमा भएको ब्यस्था संम्सोधन गरेर भएपनि जिल्ला समन्वय समिति हटाउन आवश्यक रहेको आवाज उठ्ने गरेको छ । ७७ जिल्लाका समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकराले बिभिन्न सुविधा समेत तोकेका छन् । कम्तिमा बार्षिक ३२ करोड रुपयाँ भन्दा बढी समन्वय समितिका पदाधिकारीको तलव भत्तामा खर्च हुने गर्दछ । यसका अतिरिक्त समन्वयका पदाधिकारीले लिने सवारी साधानको सुविधा,इन्धन लगातयको खर्च छुट्टै हुने गर्दछ । ७ वटै प्रदेश सरकराले समन्वय समितिका पदाधिकारीको बिभिन्न शिर्षकमा सेवा सुविधा तोकेका छन् । राज्यको सुविधा लिने तर राज्यले काम दिन नसक्ने कार्यालयको रुपमा समन्वय समितिलाई लिने गरिन्छ । जिल्ला समन्वय समिति न स्थानीय तहहरुबाट मासिक, त्रैमासिक, अर्धबार्सिक वा बार्षिक प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था छ । नत स्थानीय तहहरुको अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्यविधि नै तयार पारीएको छ । यस कारण पनि समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु उद्घाटन,गोष्ठीमा गएर समय ब्यथित गर्ने गरेका छन् ।
यही अवस्थामा जिल्लाको बास्तविक जानकारी समन्वय समितिमा आउदैनन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा राखिएको छ । स्थानीय तहहरुको आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्ने, स्थानीय तहहरु उपर भएको बदनियत पूर्ण कार्यहरु माथि परेको निवेदनहरु उपर छानविन गरि कार्यबाही गर्ने र आन्तरिक लेखा परिक्षण पश्चात निकासा गर्ने र रोक्न सक्ने समेतको अधिकार समन्वय समितिलाई आवश्यक रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको डडेलधुराका समन्वय अधिकारी पशुपति महत जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएर आउने प्रणाली नै गलत भएको बताए । वडा सदस्य लडेर समन्वय प्रमुख भएर आउने हुदाँ पालिकाका प्रमुखहरुले समन्वय प्रमुखले दिएको निर्देशन नमान्ने अवस्था समेत आएको उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रभावकारी बनाउन चार कुरा ध्यान दिनु पर्ने महतको र्तक रहेको छ । निर्वाचन पद्वतीमा सुधार,संस्थागत सुधार,कर्मचारी ब्यवस्थापन र साधन श्रोतको ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ’ महत भन्छन् । ‘जिल्लाभरीको मतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने ब्यवस्था कम्तिमा सह– सचिव स्तरको प्रमुखको ब्यवस्था सहित विज्ञ कर्मचारीको समन्वयमा आवश्यक रहेको उनको तर्क रहेको छ । ‘समन्वय समितिमा इतिहास,वन वातावरण,समाजसास्त्री,इन्जिनियरहरु विज्ञ कर्मचारी भयो भने पालिकासँग समन्वय गर्न सकिन्छ, जनशक्ति र श्रोत साधन नहुदाँ पनि पालिकाहरुलाई सहयोग र समन्वय गर्ने वातावरण बनेको छैन् ।’ महतले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति लमजुङ्गका निवतमान् प्रमुख लोकराज पाण्डे भन्छन् ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशनात्मक अधिकार आवश्यक छ, यदि अधिकार सम्पन्न संस्थाको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिलाई बनाउन नसकिने अवस्था रहेको खण्डमा जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य छैन्’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहले मनोपली बजेट बनाएका छन्,खर्च गरेका छन्,आफ्ना किसिमका मनोपलीहरु रहेका छन्, यस्तो मनोपाली अन्त्य गर्नका लागि काम रोक्ने सम्म अधिकार भयो भने अनुगमन प्रभावकारी होला’, ‘अहिलेको अवस्थामा समन्वयको भनेको कसैले मान्नेवाल छैन् ।’
अधिकारहरु जिल्ला समन्वय समितिलाई दिन नसकिने र राज्यको श्रोतको खर्च मात्र गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्न उपयुक्त नहुने निवतमान् प्रमुख पाण्डे बताउछन् । पाण्डेले भने, ‘भत्ता खानका लागि मात्र यो संस्था राख्न उपयुक्त छैन्’ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा यही अवस्थामा रहने हो भने औचित्य नहुने र राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका उप प्रमुख सचिन कुमार बडवालले बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई राज्यले कसरी ब्यवस्थापन गर्छ , त्यो मुख्य कुरा हो, ‘समन्वय समिति राख्ने हो भने समन्वयमा केही अधिकारहरु थप्न आवश्यक छ’ उप प्रमुख बडवालले भने ।

images
उद्घोष न्यूज : Udghosh News
images
SKIP THIS