उद्घोष न्यूज 
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा फागुन १ गतेदेखि रगत निःशुल्क पाइने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरीका घाईते तथा विरामीहरुलाई निःशुल्क रुपमा रगत दिने भएको हो । निःशुल्क रगत दिनका लागि गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क कार्यविधि २०७८ बनाएको छ ।
सो कार्यविधिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले जानकारी दिईन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा उपचार गर्दा आवश्यक पर्ने सबै विरामीलाई रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । दुर्घटना लगायतबाट घाईते भएका, विभिन्न रोगबाट विरामी भएकाहरुलाई आवश्यक पर्ने रगत निःशुल्क उपलब्ध गराईने मन्त्री गुरुङले बताईन् । प्रदेशबासीलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने संवैधानिक प्रावधान, प्रदेशको स्वास्थ्य नीति अनुरुप रगत निःशुल्क दिने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ । ‘फागुन १ गतेबाट प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइनेछ, विरामीलाई एक पिन्ट (युनिट) होस् वा आवश्यक पर्ने सबै रगत निःशुल्क हुन्छ’–उनले भनिन् ।
नेपालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले व्लड बैंक स्थापना गरेको छ । विरामीले उक्त व्लड बैंकबाट एक पिन्ट (युनिट) रगतको ७५० रुपैयाँ तिरेर रगत लिने गरेका छन् । व्लड बैंकले रगतको मूल्य भने लिएको होईन । रक्तदाताले रगत निःशुल्क दान गरेपनि त्यसको परीक्षणदेखि भण्डारणसम्म गर्दा लाग्ने व्यवस्थापकीय खर्च स्वरुप सो रकम लिने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भनाई छ । नागरिकलाई निःशुल्क रगत दिइने भएपछि लाग्ने उक्त व्यवस्थापकीय खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।
नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गण्डकी प्रदेश सरकार पहिलो भएको छ । यसअघी वागमती प्रदेशले विपन्न परिवारलाई रगत निःशुल्क गरेको थियो । त्यसका लागि स्थानिय तहले आर्थिक विपन्नताको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री अधिकारीले प्रदेशका कुनैपनि व्यक्तिले आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताईन् । ‘नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयास हो’–उनले भनिन् ।
यसअघी प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतमा सहीद, घाईते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता परिवारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री अधिकारीकै पहलमा भएको उक्त निर्णय अहिले लागु भइसकेको छ ।
