उद्घोष न्यूज 
दमौली ।
तनहुँका सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रमुखहरुले लैिङ्गक हिंसा अन्त्यका लागि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिवद्वता जाहेर गरेका छन् । सामाजिक विकास कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहयोगमा महिला सशक्तिकरण संचार समाज तनहूँले शुक्रबार दमौलीमा आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रमका वक्ताहरुले यस्तो प्रतिवद्वता जनाएका हुन् । कार्यक्रममा पिडित महिलाहरुले आफुले भोगेको हिंसाका घटना र न्याय प्रक्रियामा पाएको सास्ती बारे सरोकारवालासंग गुनासो राखेका थिए ।
संवादमा सहभागी एक महिलाले न्यायका लागि अदालतमा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने गुनासो गरिन् । “मेलै छोराछोरी जन्माईसकेपछि श्रीमानले दोस्रो बिहे गरे, अहिले मैले जन्माएका छोराछोरीको जन्मदर्ता श्रीमान र सौताको नाममा गरेका छन्, म संग छोराछोरी मेरा हुन् भन्ने प्रमाण समेत रहेन, दुःख गरेर खाने म न्याय खोज्न कता कता जाऊ, कतिन्जेल धाऊँ ?”
अर्की पिडित महिलाले अदालतमा वकिलहरुले अपशब्द बोल्ने गरेको गुनासो गरिन्। “श्रीमानले ५ वर्षदेखि मेरो र छोराछोरीको वास्ता गर्दैनन्, मैलै मेरा छोराछोरी पढाउन दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छु, कहिले काही त चन्दा उठाएर बच्चाको फि तिर्नुपर्छ । श्रीमानले कुट्ने पिट्ने, पोईला जा भन्ने, कहिले काहीं त झुण्डिएर मर्न मन लाग्थ्यो । सहने नसकेपछि म हारगुहार माग्न अदालत गए, मेलमिलापका लागि बोलाएर जादाँ त्यहाँका एक जना वकिलले मलाई पागल भन्नुभयो, उल्टै मेरो गल्ती देखाउन खोज्ने, जसले पिडा दिन्छ उसैका कुरा माथि पार्नुभयो, कानुनको रक्षा गर्ने ले नै यस्तो बोलेपछि हामीले कस्को आश गर्ने सर ?”
कार्यक्रममा सहभागी ४ जना महिलाले घरेलु हिंसाका यस्तै कारुणिक भोगाई सुनाए । सहभागी अन्य महिलाहरुले पनि हिंसा अन्त्यका लागि सरकारी निकायका कर्मचारीहरु संवेदनशील नभएको गुनासो राखे । सहभागीले पिडक पहुँचवाला हुने हुदाँ हिंसाको उजुरी दर्ता गर्न मुस्किल हुने गरेको बताए ।
सहभागीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले हिंसामा परे तुरुन्तै प्रशाशनमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । “उजुरी लिने निकाय धेरै छन्, स्थानीय सरकार, प्रहरी कार्यालय जस्ता ठाउँमा हिंसा विरुद्द उजुरी गर्न सकिन्छ, ।” बरालले भने “उजुरी दर्ता गर्न कस्ले मान्दैन, जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा खबर गर्नुस्, उजुरी दर्ता नहुनुको कारण सोधेर दोषी ठहरिए कारवाही गर्छौ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले हिंसा सहेर नबस्न आग्रह गर्दै पिडितको उजुरीको आधारमा कानुन बमोजिम पिडितलाई कारबाही गर्ने बताए । “कसैबाट असुरक्षित भए खबर गर्नुस्, सुरक्षा दिन हामी हरपल तयार छौ ।” खड्काले भने ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामचन्द« पौडेलले घरेलु हिंसाका केसहरुलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निशुल्क सेवा दिने गरेको बताए । “अन्याय र उत्पीडनमा परेका महिलाको न्यायका लागि हामी निशुल्क वकालत गर्छौ, हजुरहरु आउनुस्, हामी हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्छौ ।”
अधिवक्ता सरिता भण्डारीले राज्यले महिला अधिकारका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था गरेको भन्दै हक अधिकारको उपयोग गर्न सचेतना आवश्यक भएको धारणा राखिन्।
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा १ लाख रकम बराबरको लैिङ्गक हिंसा निवारण कोष खडा गरेको जानकारी दिए । नगरपालिकाले उच्चशिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगार रहेका महिलालाई लक्षित गरी स्नातक बेरोजगार महिला कार्यक्रम संचालन गर्न १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
मादीगंगा महिला बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष शान्ता खनालले सहकारीले हिंसा पिडित महिलाको लागि अल्पकालीन आश्रय स्थल सहितको सेवा केन्द« संचालन गरिरहेको जानकारी दिईन् । हिंसाका कारण परिवार र समाजबाट विस्थापित भएका पिडित महिला तथा बालबालिकालाई ४५ दिनसम्म आश्रय स्थलमा राख्न सकिने उनले बताईन् । दिर्घकालिन पुर्नस्थापना केन्द« संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै खनालले अझैपनि महिलाहरुले हिंसाका विभिन्न स्वरुप भोगिरहनुपरेको वास्तविकता उजागर गरिन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाका उपाध्यक्ष अस्मिता खनालले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न सचेत महिला पुरुष दुवैले सहअस्तित्व र समानताको व्यवहारिक प्रयोग गर्नुपर्ने बताईन्। हिंसापिडितले ढुक्कसंग प्रतिकार गर्ने वातावरण बनाउन पिडितलाई सम्मानजनक सहयोग आवश्यक हुने खनालको भनाई छ ।
अधिकारवादी युवा रुपा सुनारले महिलालाई आरक्षण र कोटामा सिमीत गर्न नहुने तर्क गरिन् । श्रमिक महिलाहरुले अझैपनि समान कामको समान ज्याला नपाएको भन्दै सुनारले संविधानका हक अधिकारलाई राज्यववस्थाको पिँधमा रहेका दलित महिलाहरुले अझै उपभोग गर्न नपाएको दावी गरिन् ।
जनजाती महासंघका जिल्ला अध्यक्ष बसुन्धरा घर्र्तीले जनजाती महिलाहरुको शैक्षिक स्तर वृद्दि गरे हिंसाका घटनामा कमी आउने विचार व्यक्त गरिन् । व्यास नगरपालिका महिला उपशाखा प्रमुख राधा आचार्यले घरघरबाट हिंसा अन्त्यको सुरुवात हुनुपर्ने बताईन् ।
