images
images
images

छुवाछुत उन्मुलन दिवस भव्य रुपमा मनाइदै दिवसका अवसरमा तनहुँका स्थानीय तहले दिए बिदा

images

तनहु। संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति तनहुँको आयोजनामा आज छुवाछुत उन्मुलन दिवस भव्य रुपमा मनाइने भएको छ ।
नेपाल सरकारले विसं २०६३ साल जेठ २१ गते नेपालका सबै किसिमका विभेद र जातिय छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्र घोषणा गरेपनि तनहुँमा पहिलो पटक यस दिवस मनाउन लागिएको हो ।

कार्यक्रमलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न जिल्लाव्यापी प्रचारप्रसार र भेटघाट कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ । २०६८ को छुवाछुत कसुर ऐन र २०७२ सालको संविधानले सबै वर्ग र समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गरेपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो र अन्त्य हुन नसकेकाले दबाब स्वरुप कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समितिका संयोजक डोवाटे बिकले जानकारी दिए ।
सबै वर्ग,समुदाय र सबै नेपालीले छुवाछुत अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता जनाएर सहयोग गरिदिन समेत संयोजक बिकले आग्रह गरेका छन् । यसैगरी आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सोमबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको मनाइँदै छ ।

आँबुखैरेनी नगर कार्यपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य संस्था, सबै विद्यालय तथा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी संघ संस्थासमेतमा स्थानीय बिदा दिने निर्णय भएको अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए।
गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै समुदायलाई जातीय विभेद हटाउने र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै सामाजिक एकताको सन्देश दिन उनको अनुरोध छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसमा तनहुँका शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले,व्यास नगरपालिका,भानु नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष मार्च २१ लाई पनि विश्वभरि जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा पारित गरेको जाति तथा रंगभेदविरुद्धको महासन्धि नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो ।
नेपालमा कानूनीरुपमै जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नै पर्ने, नगरे दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेर राज्यले संरक्षण दिएको भेदभाव ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि फेरि कानूनीरुपमै बन्देज लगाइएको छ । तर व्यवहारमा भने समाजको ठुलो तप्का यस्तो भेदभाव र बहिष्कारबाट प्रताडित छ ।

नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार दलितको जनसख्या १५ प्रतिशत छ । पुनःस्थापित संसद् २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जातीय भेदभावपूर्ण सोचकै कारण अहिले पनि दर्जनौँको ज्यान जाने क्रम छ भने सर्वसाधारण अमानवीय व्यवहारको सिकार बन्न बाध्य छन् ।

नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् ।

images
उद्घोष न्यूज : Udghosh News
images
SKIP THIS