उद्घोष न्यूज 
तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शनिबार निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नदी फर्काउने, बाँधलगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण स्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युतगृह, टेलरेस, सुरुङलगायतका संरचनाको निरीक्षण गरेका छन् ।
विगतमा विभिन्न कारणले आयोजना ढिलाइ भएपनि अहिलेको निर्माण कार्य उत्साजनक देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेललेले निर्धारित सममसीमाभित्रै काम सक्न निर्देशन दिए ।
उनले आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय समाजसँग घुलमिल हुँदै तनहूँबासीको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रभावित स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्दै आयोजनालाई जनमैत्री बनाएर निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुहोस् ।’
सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले तनहुँ हाइड्रोपावर लि.ले अध्ययन गरिरहेको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुने पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा रहेको बुद्धसिंह मार्गको निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी तनहूँ हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १४० मिटर अग्लौ ड्याम निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्र.) लि. नेपाल जे.भी.सँगकोे ठेक्का सम्झौता १४ भदौ २०७८बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोङ्ग दा–कालिका जेभीले अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको छ ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ्ग, मुख्य पुहँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत गृह खनिरहेको छ ।
आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न गरी १६ वटा टावर ठडाइएको छ ।
आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
