उद्घोष न्यूज 
किरण श्रेष्ठ, तनहुँ । नयाँ संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार (तह)हरूको निर्वाचन भएर काम हुन थालेको पनि साढे ४ वर्ष पुरा भएको छ। खासगरि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका छन्। त्यस्तै वडामा पनि केहि वडा अध्यक्ष र धेरै महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
तनहुँमा पनि १० स्थानीय तह मध्ये ९ वटा स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष महिला नै छन् । पद पाए पनि पूर्ण अधिकार नपाएको अधिकांशको गुनासो छ ।
जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख करुणा गुरुङ बताउछिन । उनि भन्छिन ‘सिंहदरबार गाउँमा गयो भनेर जुन खालको परिकल्पना गरिएको छ, त्यस अनुसार नीतिनियम, ऐनकानुन र कर्मचारी अभाव, हामी आफैँमा रहेको अनुभवको कमी र जनताको निकै धेरै अपेक्षाका कारणले भनेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन।’
कानुनले दिए अनुसार अधिकार भने प्रयोग गरेको उपाध्यक्ष गुरुङले बताईन । ‘सुरुवाती वर्षमा ऐन, कानुन निर्माणले नै काम गर्न सकिएन’ उनले भनिन ‘जति अधिकार दिइएको छ त्यो अपुग चाहि छ ।’
अहिलेसम्मको अनुभवमा सन्तुष्टि भन्दा पनि अलिकति काम गर्न चुनौती बढी भएको अवस्था भएको घिरिङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वति सिग्देल बताउछिन । उनले भनिन ‘अनुभव बटुल्दै छौँ। हिजो अनुभव नभएका कारणले हरेक कुराहरू थाहा नदिकन निर्णय गर्ने परिपाटी थिए। तर अहिले अनुभव बटुल्दै आएकाले केही अगाडि बढ्दैछौँ।’
ऐन कानुन नबन्दा काम सोचे अनुरुप गर्न नसकेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइली बताउछिन । उनले भनिन ‘बनेका कानुन पनि पूर्ण छैनन, त्यहि भएर चाहेअनुसार काम गर्न सकेका छैनौ ।’
न्याय सम्पादनमा पनि पुर्ण अधिकार नहुँदा समस्या हुने गरेको उपप्रमुख रसाइली बताउछिन । उनले थपिन ‘ जनताले हामिले भोट दिएर जिताएका हौँ, हामि यहीं नगरपालिकामा न्याय पाउनुपर्छ भन्ने गरेको तर सबै खाले केशमा हाम्रो अधिकार छैन ।’
‘केहिमा हामि नै निर्णय गरेर न्याय सम्पादन गर्छौ ।’ उपप्रमुख रसाइलीले भनिन ‘तर सबै हामिले निर्णय गर्न पाउने खालका हुदैनन् । ‘
वडामा कम बजेट हुने हुँदा काम पनि कम नै हुने व्यास नगरपालिका वडा नं ४ की वडासदस्य बसुन्धरा घर्ति बताउछिन । उनले अगाडी भनिन ‘योजना बनाउने काममा हामि सदस्यहरु पनि सहभागी हुन्छौं ।’ परेका योजनाहरु छुट्टाएर सबैले आ-आफ्नो योजनाको अनुगमन निरिक्षण लगाएतका काम गर्ने गरेको वडासदस्य घर्तिले बताईन । अधिकारको हकमा भने कम नै भएको उनको बुझाई छ ।
स्थानीय निकायमा महिला जनप्रतिनिधिहरू नै बढी देखिन्छन्। अब संख्यामा मात्र गर्व गरेर हुँदैन, जनताको सेवा गर्न उत्तिकै चनाखो पनि बन्नुपर्ने अवस्था छ। महिलाको यही उपस्थिति भविष्यमा पनि कायम राख्न उनीहरूलाई क्षमतावान् बनाउन जरुरी छ, ताकि परिआउँदा जस्तोसुकै भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकून्।
लैंगिक समानताका कुरा गरिए पनि स्थानीय निकायमा महिलालाई उपप्रमुख बनाइएको छ। मेयरको जिम्मेवारीमा भएको महिलाको संख्या औंलामा गन्न सकिन्छ। समानताले मात्र होइन, क्षमताले जिम्मेवारी बहन गर्ने हो।
क्षमतावान् महिला नभएका होइनन् तर त्यस्ता महिला राजनीतिमा आउन चाहँदैनन्। जबसम्म क्षमतावान् महिलालाई राजनीतिमा ल्याउन सकिन्न तबसम्म लैंगिक समानताको मुद्दा नारामा मात्र सीमित रहनेछ। पद ओगट्नकै लागि जिम्मेवारी दिइँदा त्यसले जनतालाई बाँडिएका सपना पूरा हुँदैनन्।
महिला जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले क्षमता विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । आज उप प्रमुख भएपनि भोलि प्रमुख बन्ने क्षमता राख्छु भन्ने देखाउन सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । यस्तै महिला शिक्षित, स्वरोजगार बन्दै आत्मविश्वास तथा दृढ ईच्छा शक्ति तथा क्षमताको विकास गर्नु एकदमै जरुरी देखिन्छ ।
घर परिवारसँगै कार्यस्थलको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर महिला प्रतिनीधिहरु आइपरेका बाधा अडचनको सामना गर्दै अघि बढिरहेको उदारण हाम्रो सामु प्रशस्तै छन् । यसले गर्दा आशाको किरण र विश्वास पलाएको छ कि मौका दियो भने महिलाले पनि स्थानीय तहको नेतृत्व निष्ठा र ईमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि परिवार, समाज र पुरुषहरुको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ ।
