उद्घोष न्यूज 
दमौली तनहुँ।आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस। नेपाल सरकारले वि.सं २०६३ साल जेठ २१ गते सबै किसिमका विभेद र जातिय छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरणमा आज देशैभर भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइदैछ। २०७२ सालको संविधानले सबै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गरेको छ। जातिय विभेदको कार्यलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा स्विकार गरि संविधानले नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र बनाएको छ। तर पनि विभिन्न प्रकारको नाममा हुने जातिय विभेद र छुवाछुत अझै कायम नै रहेको छ।
छुवाछुत र जातिय विभेद गर्नु दण्डनीय अपराध भएपनि समाजबाट अझै पनि छुवाछुत हट्न नसकेकोले जेठ २१ गतेलाई जातिय विभेद र छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ। परिवर्तनको सबै आन्दोलनमा दलित समुदायको निर्णायक सहभागिताको कारणले नै आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। संविधानसभा मार्फत बनेको नेपालको संविधानले सबै प्रकारका छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गरेपनि अझै पनि व्यवहारमा छुवातुत कायम नै रहेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ।
संविधानको मौलिक हकको धारा १९ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, पारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिने भनिएको छ। सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ। वि.स.२०६८ सालदेखी जेठ २१ लाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’ को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो।
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन गर्न र दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकायहरुको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी दलित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने, तीनै तहको सरकारले आफ्नो नौति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषयलाई समावेश गरी देशैभरि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यसैगरि जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिवद्धता र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा मार्फत सरकारलाई प्राप्त सिफारिशहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कानूनहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई तालिम प्रदान गर्नका साथै आमनागरिकहरूलाई यस विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र तीनै तहको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन संयन्त्रको गठन गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
