उद्घोष न्यूज 
२०जेठ, काठमाडौं । संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।
अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।
संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ ।
संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ ।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ‘संसदमा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्ने’ बताउँछन् । अगाडि थप्छन्, ‘संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन ।’
उनका अनुसार ‘यदि करको दरको विषय नै चलाएको छ भने धेरै गम्भीर विषय हो ।’
नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ ।
संसद्मा पेस भइसकेपछि विधेयकमा अर्थमन्त्रीले मनलाग्दी करका दरमा समेत हेरफेर गरेको विषयमा
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी त्यसका प्रावधान चलाउने कार्य आर्थिक अपराध भएको आफूहरूको प्रारम्भिक बुझाइ रहेको बताएकी छन् ।
‘यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । किर्ते भयो भन्ने प्रारम्भिक बुझाइ छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘संसदलाई नै छलेर करका दरमा मनलाग्दी हेरफेर गरिएको छ । यसबारे संसद्मै कुरा उठाइन्छ । राज्यविरुद्धको अपराध जस्तै देखिन्छ ।’
उनका अनुसार यो विषयमा कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाएरै अगाडि बढ्न खोजेको छ ।
अनलाइनखबर
