उद्घोष न्यूज 
काठमाडौँ । संघीय संरचना अनुसार देशभरका ७६१ वटा सरकार अहिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको प्रक्रियामा छन् । साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा राजस्व उठाउन तथा खर्च गर्ने म्यान्डेट लिने प्रक्रियास्वरुप सबै सरकारले आफ्नो व्यवस्थापिकामा यस्तो बजेट पेस गरेका छन् । केही स्थानीय तहले भने विवादका कारण अहिलेसम्म यस्तो प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका लगायत चर्चित स्थानीय तहसमेत छन् ।
माथिल्ला तहका सरकारहरू प्रदेश र संघीय सरकारमध्ये पनि अधिकांश यो प्रक्रियामै छन् । केहीले पास गरिसक्दा केहीको भने यो प्रक्रिया अन्योलग्रस्त देखिन्छ । खासगरी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै विवाद केन्द्रित भएको छ । सात प्रदेशले असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये दुई प्रदेशका बजेटमात्रै सौहार्दपूर्ण ढंगले अघि बढेको देखिएको छ । बाँकी प्रदेशको बजेट कुनै न कुनै रूपमा विवादमा रहेको देखिन्छ ।
कुन प्रदेशका बजेट किन भए विवादित ?
असार १ गते बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत भएको थियो । बजेट भाषणलगत्तै बसेको बैठकमा यससँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत भयो । बजेट प्रस्तुत भएको १६ दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रदेश सभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र आर्थिक योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले दुवै कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनीहरूमाथि एकलौटी रूपमा बजेट हाल्नेमात्रै नभई योजना नै ‘बिक्री गरेको’ आरोप प्रदेश सभाका सदस्यहरूले लगाएका छन् ।
योजना हाल्दा नै अर्थमन्त्रीको सचिवालयले पैसा माग्ने गरेको आरोप समेत कतिपयले लगाएका छन् ।
उता एमालेले भने बजेट निर्माणको समयमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक योजनामन्त्रीले आफूसँग छलफल नगरेको गुनासो गर्दैै आएको छ । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै कांग्रेसको रहेको अवस्थामा आफ्नो दलसँग छलफल नै नगरी आफूखुसी योजना हालेको एमालेको आरोप छ ।
अहिले कांग्रेसभित्रकै विपक्षी खेमा र एमालेले समेत प्रस्तावित योजना संशोधनको माग गर्न थालेपछि बजेट नै पारित नहुने डर बागमती सरकारलाई देखिन्छ । सोही कारण अहिलेसम्म बागमतीमा प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको हो ।
मधेस प्रदेशको बजेटमा पनि त्यस्तै विवाद छ । यहाँको विवादको सुई त्यहाँको अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीतिर सोझिएको छ । अहिले मधेस सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा सरोज यादव छन् । उनी एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन् । दुई जना मिलेर आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट हालेको आरोप कांग्रेसको छ ।
सत्ता सझोदार तथा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले नै बजेट प्रक्रियामा असहमति जनाइरहेको छ । सोही कारण बजेट पास गर्ने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो । प्रदेश सरकारले वितरणमुखी, व्यक्तिवादी र विचौलिया हाबी भएको बजेट ल्याएको कांग्रेसको आरोप छ ।
बजेट पेस भएपछि पहिलोपटक असार ११ गते पहिलोपटक प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । सो दिन २ जनाले बोलेपछि स्थगित भएको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।
बजेट विवादका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया पनि १६ दिनसम्म प्रभावित रह्यो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा विरोध गर्दै बजेट पुनर्लेखनको माग गरेपछि बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन । जग्गा प्लटिङमा समेत बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले अर्थमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन माग गरेका थिए ।
छुटेका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धतापछि मंगलबारदेखि संसदको कामबाही सुचारु भएको थियो । तर, मंगलबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले संसद अवरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो । दोस्रोपटक बेलुका साढे ६ बजे बैठक बसेर प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समेत विरोधरहित रहेन । यो प्रदेशमा बजेटमा विवाद हुनुको पछाडि अर्थमन्त्रीले ढंग नपुर्याउनु र प्रतिपक्षी दलले समेत अनावश्यक बखेडा झिक्ने काम गर्नु मुख्य कारण देखिएको छ । असार १ गते कर्णाली सरकारले दिउँसो ३ बजे बैठक ल्याउने भनेको थियो, तर प्रतिपक्षीको विवादका कारण सो समयमा बैठक बस्न सकेन । मध्यरातभन्दा केही मिनेट अघिमात्रै बजेट भाषण सुरु भयो । तर, बजेटको आकार दिउँसो ४ बजे नै छ्यापछ्याप्ती भेटिएको विपक्षीको आरोप छ । बजेटको अंक चुहिएर धेरै ठुलो असर नगर्ने भए पनि यसैलाई निहुँ बनाएर प्रदेश सभामा अहिलेसम्म कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन । माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने बजेटको किताब नै प्रदेश सभामा च्यातेका थिए ।
अहिले सो विषयमा आर्थिक योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कमजोरी स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा उक्त समस्या हुन नदिने प्रतिवद्धता प्रदेश सभामा व्यक्त गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा अनधिकृत रूपमा योजना बाँडफाँट भएकोमा असन्तुष्टि छ । आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बजेटमा अनधिकृत रूपमा मनलाग्दी योजना प्रदेश सरकारको अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (पीएलआईएमबीएस) मा प्रविष्ट गरेको भन्दै त्यहाँको बजेटमा विवाद भएको थियो ।
खासगरी सचिव पाण्डेले तनहुँको आफ्नो स्थानीय तहमा अत्यधिक योजना हालेको तथा मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर गएकोभन्दा फरक बजेट प्रविष्ट भएको सांसदहरूको आरोप थियो । यो सम्बन्धमा गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा। टकराज गुरुङले प्रदेश सभामा जबाफ दिएका थिए । अहिले उक्त प्रदेशमा बजेट पारित भइसकेको छ । बजेट प्रक्रिया सकिएसँग सचिव पाण्डे कारबाही स्वरुप जगेडामा तानिएका छन् ।
कोशी र सुदू्रपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा भने यसपटक धेरै ठुलो विवाद देखिएको छैन । प्रतिपक्षी दलले बजेटको आलोचना गरे पनि सामान्य ढंगले बजेट प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । यसमध्ये कोशीको बजेट असार १३ गते पारित भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट मंगलबार पारित हुने कार्यसूची भए पनि समय नपुगेपछि बुधबारसम्म धकेलिएको छ ।
आफ्नै दलभित्र समेत असन्तुष्टि
प्रदेशको बजेटलाई हेर्दा अहिले धेरैजसो प्रदेशमा आफ्नै दलका मन्त्रीले ल्याएको बजेटको विरोधसमेत सांसदहरूले गरिरहेको देखिन्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्छ भने सत्तापक्षले आफ्ना मन्त्रीको प्रतिरक्षा र बचाउ गर्छ ।
तर, अहिले तीन वटा प्रदेशको बजेट सत्ता साझेदार दलकै असन्तुष्टि र अवरोधका कारण छलफल अघि बढ्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । खासगरी बागमती, मधेस र लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दलकै सांसदको अवरोधका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको देख्न सकिन्छ ।
त्यही अवस्था संघीय सरकारमा समेत देखिएको थियो । खासगरी शहरी विकास मन्त्रालय लगायतको बजेट विनियोजनको विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदले मन्त्रीको चर्को विरोध गरेका थिए । यद्यपि यसले बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा अवरोध भने पुर्याएन ।
बरु भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत दलले गरेको अवरोधले बजेट प्रक्रिया केही दिन प्रभावित भएको थियो ।
