उद्घोष न्यूज 
भानु
भानु नगरपालिकामा इन्धन शीर्षकमा जनप्रतिनिधिले नियम भन्दा बढी लाखौंको रुपयाँ खर्च गरेको भेटिएकोे हो । महालेखा परीक्षको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८२ मा सार्वजनिक विवरण अनुसार भानु नगरपालिकामा पदाधिकारीहरूको लागि इन्धन शीर्षकमा भानुका नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठी र र उप प्रमुख उम प्रमुख उमा गोतामेले बह्मलुट गरेकोे भेटीएकको हो ।
पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को प्रावधानअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले निश्चित सीमा भित्र इन्धन सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि भानु नगरपालिकाको खर्च हेर्दा उक्त सुविधा हदभन्दा बढी देखिएको हो ।
नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले नियम अनुसार बार्षिक १ हजार ८० लिटर इन्धन पाउनेमा मापदण्ड भन्दा बढी २१४७ लिटर इन्धन दुरुपयोग गरेका हुन् उनले आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा ३२ सय २७ लिटर इन्धन खर्च गरेका हुन् ।
उपप्रमुख उमा गोतामेले नियम अनुसार बार्षिक १ हजार ८० लिटर इन्धन पाउनेमा मापदण्ड भन्दा बढी २१८८ लिटर इन्धन खर्च गरेकी हुन् । उनले आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा ३२ सय ६८ लिटर इन्धन खर्च गरेका हुन् ।
नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले नियम भन्दा बढी ३ लाख ५३ हजार २ सय २१ रुपयाँ बढीको इन्धन खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख रहको छ । यस्तै उप प्रमुख उमा गोतामले ३ लाख ५६ हजार ६ सय ४४ रुपयाँ बढीको इन्धन खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख रहको छ । यो खर्चले जन प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सेवा र विकास भन्दा आफ्नो सुविधामा प्राथमिकता दिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यी इन्धन खर्चहरू कार्यालयका नियमित कार्य सम्पादनका लागि भएको भए पनि पारदर्शिता, मितव्ययिता र विकास प्राथमिकतामा आधारित खर्च संरचनाको अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । स्थानीय सरकारका लागि यस्तो खर्च अत्यन्तै ठूलो मानिन्छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा, यस्ता खर्चहरू नीतिगत रूपमा जायज ठहरिए पनि व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, नियमित लेखा परीक्षण र मूल्यांकन नहुदाँ दुरुपयोग हुने जोखिम धेरै हुन्छ। स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक सेवा वितरणको गुणस्तरमा सुधार नआएको र पदाधिकारी सुविधामा अत्यधिक खर्च भइरहेको अवस्थाले जनताको विश्वासमा आँच पुर्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
भानु नगरपालिकाको बजेट संरचनामा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार भन्दा पनि सञ्चालकीय खर्चमा बढी प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। त्यसमाथि इन्धनजस्ता सुविधा शीर्षकमा गरिएको खर्चले नगरपालिका प्रशासनको प्राथमिकतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नगर प्रमुख र उपप्रमुखले जनताका लागि काम गर्नुको सट्टा सुविधा खोज्नमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। भानु ११ का सरीस मिश्रले भने, ‘हामीलाई चाहिएको सेवा हो, सुविधा होइन। जनप्रतिनिधि आफैंले सेवा प्रवाहमा इन्धन खपत गर्नु ठीक हो, तर लाखौंको खर्च नियम संगत ,पारदर्शी र जनहितमा हुनुपर्छ।’
सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने सबै शीर्षकमा नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा नभएसम्म यस्ता खर्चमा कटौती हुने सम्भावना देखिँदैन। स्थानीय तहहरूले आन्तरिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक जानकारी खुलासा र जिम्मेवारीको स्पष्ट निर्धारण नगरेसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न सकिँदैन। भानु नगरपालिकामा इन्धन शीर्षकमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखद्वारा गरिएको खर्च कानुनतः अनुमत भए पनि सार्वजनिक मूल्याङ्कन र सेवा प्रवाहको आधारमा हेर्दा अत्यधिक देखिएको छ। स्थानीय सरकारहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन यस्तो खर्चलाई जनताको स्तरबाट निरन्तर निगरानीमा राख्न आवश्यक छ।
