उद्घोष न्यूज 
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विकसित देशले वार्षिक रूपमा ३ सय अर्ब डलरको वित्तीय कोषमा विकासशील राष्ट्रले आपत्ति जनाएका छन् । अजरबैजानको बाकुमा शनिबार सम्पन्न सम्मेलनमा उक्त सहमति भएको थियो ।
तर, सहमति भएकै भोलिपल्ट जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न प्राप्तकर्ताहरूले निकै अपर्याप्त भन्दै विकासशील र प्रभावित राष्ट्रले आलोचना गरेका हुन् ।
११ नोभेम्बरदेखि अजरबैजानको राजधानीमा भएको दुई हप्ता लामो सम्मेलनमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई गति प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
सम्झौताका बखत केही प्रतिनिधिहरूले कोप २९ को पूर्ण सत्रमा उभिएर समर्थनसहित ताली बजाएका थिए । केही प्रतिनिधिले भने यो सम्झौतामा केही धनी राष्ट्रलाई छुट्याएको र हतारमा स्वीकृत गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष सबैभन्दा तातो वर्ष हुने प्रक्षेपण गरेकै समयमा भएको यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, बाकुमा सहभागी भएका केही प्रतिनिधिले भने यसलाई ‘हतारको सम्झौता’ भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
भारतबाट बाकु सम्मेलनमा सहभागी भएकी चाँदनी रैनाले सम्झौतालाई दृष्य भ्रमका रूपमा चित्रण गरिन् ।
शिखर सम्मेलनको समापन सत्रमा सम्झौता स्वीकृत भएको केही मिनेटपछि नै रैनाले कडा आपत्ति जनाउँदै भनेकी थिइन्, ‘दस्तावेजले हामी सबैले सामना गरिरहेको चुनौतीको गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्ने छैन । त्यसकारण, हामी यो दस्तावेजको स्वीकृतिलाई विरोध गर्दछौं ।’
यता, संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टिलले सम्झौतातर्फ लैजाने कठिन वार्तालाई स्वीकार गरे । तर, परिणामलाई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको विरुद्ध मानव जातिको बीमा नीतिको रूपमा प्रशंसा गरे ।
‘यो एक कठिन यात्रा भएको छ, तर हामीले एक सम्झौता गरेका छौं,’ स्टिलले भने, ‘यो सम्झौताले सफा ऊर्जा उछाललाई बढाउनेछ र अर्बौं मानिसको जीवनको रक्षा गर्नेछ।’
सम्झौताअनुसार धनी देशले सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक ३०० अर्ब डलर प्रदान गर्नेछन् । यसअघि विकसित देशहरूले २०२० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर जलवायु कोष उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सो प्रतिबद्धता दुई वर्ष ढिला गरी अर्थात् सन् २०२२ मा आएर मात्रै पूरा भएको थियो । यो सम्झौता २०२५ मा सकिँदैछ ।
यद्यपि उक्त कोषको रकम उचित परिचालन नभएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
सम्झौताले अर्को वर्ष ब्राजिलको अमेजनमा आयोजना हुने जलवायु शिखर सम्मेलनको जग पनि बसालेको सरोकारवालाले बताएका छन् । उक्त सम्मेलनमा आगामी दशकको जलवायु कार्यको नक्सा बनाउने लक्ष्य छ ।
कोप २९ वार्ता शुक्रबार नै सकिने निर्धारित तालिका भए पनि करिब २ सय देशका प्रतिनिधिहरू निचोडमा पुग्न नसक्दा एक दिन बढी लम्बिएको थियो । त्यही अवधिमा केही विकासशील देशसहित टापु देशका प्रतिनिधिहरू बैठक नै छोडेर हिँडेका पनि थिए ।
‘हामी जलवायु-संवेदनशील देशहरूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कोषको सानो अंश लिएर जाँदैछौं । यो पर्याप्त छैन, तर यो एक सुरुवात हो,’ मार्सल आइल्यान्ड्सका जलवायु दूत टिना स्टेगले भनेका छन् ।
राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य पूरा गर्न वित्तीय सहायता खोजिरहेका छन्, जसले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई पूर्व-औद्योगिकस्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस (२.७ डिग्री फारेनहाइट) मा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तापमान योभन्दा माथि पुगेमा बाहिर विनाशकारी जलवायु प्रभावहरू देखा पर्ने सरोकारवालाले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३.१ सी (५.६ एफ) सम्मको तापक्रम वृद्धिको लागि ट्र्याकमा छ, २०२४ को संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अन्तर रिपोर्ट अनुसार, विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जीवांश इन्धनको प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ।
सम्झौताले गत वर्षको संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलनको प्रतिज्ञाअनुसार जीवांश इन्धनबाट टाढा जान र यस दशकमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई तेब्बर बनाउने योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे विस्तृत चरणहरू निर्धारण गर्न असफल भएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।
रोयटर्ससँग केही वार्ताकारहरूले साउदी अरबले वार्ताको क्रममा यस्तो योजनालाई रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘साउदी अरबसँग वार्ता गर्दा थप महत्त्वाकाङ्क्षा प्राप्त गर्न निश्चित रूपमा चुनौती छ,’ अमेरिकी जलवायु सल्लाहकार जोन पोदेस्ताले भनेका छन् ।
यो महिना डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जितले केही वार्ताकारहरूमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रले बाकुमा सहमत भएको कुनै पनि जलवायु वित्त लक्ष्यमा भुक्तानी गर्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । किनकि राष्ट्रपति ट्रम्प जलवायु परिवर्तनका असरबारे पहिल्यैबाट नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।
जनवरीमा पदभार ग्रहण गर्न लागेका ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई एक धोखा भनेका छन् भने अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहयोगबाट फेरि हटाउने वाचा गरेका छन् । यद्यपि, राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोप २९ मा भएको यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक सम्झौताका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसमा थप काम गर्न बाँकी रहेको बताउँदै राष्ट्रपति बाइडेनले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘जलवायु सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न अझै धेरै काम बाँकी छ । आजको नतिजाले हामीलाई सफा, सुरक्षित, स्वस्थ ग्रह हाम्रो पहुँचभित्र राख्न थप महत्त्वपूर्ण कदम नजिक ल्याएको छ ।’
यसका साथै बाकु सम्मेलनमा कार्बन क्रेडिट खरिद(बिक्री गर्ने विश्वव्यापी बजारका नियमहरूमा पनि सहमति भएको छ । यसले वन पुनर्स्थापनादेखि सफा ऊर्जा प्रविधि प्रयोगसम्मका जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नयाँ परियोजनाहरूमा थप अर्बौं डलर लगानी जुटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो सहमतिअनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्न नयाँ परियोजनाहरूमा अर्बौं डलर परिचालन गर्ने बताइएको छ ।
कार्बन क्रेडिट खरिद–बिक्रीको दशकौं लामो चर्चा र वार्तापछि बाकु सम्मेलनमा भएको यो सहमतिले अर्थपूर्ण सफलता हासिल गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । यो प्रतिबद्धताले जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन भूमिका खेल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालले हाल कार्बन ग्यास केबल ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्न यो निकै कम योगदान हो । तर, जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सले सन् २०२१ मा गएको एक अध्ययनले भने नेपाललाई जलवायु जोखिमको सूचकांकमा विश्वका १०औं नम्बरको जोखिमयुक्त राष्ट्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
