उद्घोष न्यूज 
दमौली । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरुको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य तथा पुर्वमन्त्री हरी बहादुर चुमानको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै चुमानले सरकारले ल्याएको निति,नियम ऐन,कार्याविधिहरु किसान तिर नर्फकेको बताए ।
किसानमैत्री ऐन,नियम तथा कार्यविधिहरु हुदाँ किसानहरुले लाभ लिन नसकेको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य श्यामराजा महतले राज्यले किसानहरुलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषकको हितमा काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका कृषि भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा। टंक प्रासद प्रसाईले कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकराले काम गरेको बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका कम्जोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जर्नादन गौतमले तनहुँ जिल्लाका कृषि क्षेत्रकोका लागि सम्भावनायूक्त जिल्ला भएपनि आसातित सफलता हात पार्न नसकेको बताए । प्रजिअ गौतमले सरकारका निकायले कृषिको विकासमा गहन भएर लाग्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख गोपाल शर्मा लामिछाने, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँका प्रमुख राजेश कुमार चौधरीले कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा सम्पादन भएका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागि कृषकहरुले सरकारले कृषि कर्म गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेको अध्यक्षता भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै समवन्य प्रमुख वाग्लले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले प्रदान गरेको सेवाका सम्वन्धमा नागरिकहरुको अभिमत संकलन गरी सेवा प्रवाहमा थप सुधार ल्याउदै नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको प्रभावकारी हुने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सार्वजनिक सुनवाई सुशासनको आधार स्तम्भ भएको बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी वनाउदै सुधारका अवसरहरु प्रदान गर्ने समेत उनीहरुले बताए ।
नागरिकलाई सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरुको बारेमा सूचना माग्ने, पाउने र अवलोकन गर्ने अधिकार सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन(२०६४ र नियमावली ( २०६५ ले गरेको छ । सुशासन ( संचालन तथा ब्यवस्थापक) सम्वन्धी ऐन(२०६४ तथा नियमावली( २०६५ ले पनि हरेक सार्वजनिक निकायले आफूले संचालन गरेका हरेक गतिविधिहरुको बारेमा नागरिकहरुलाई सुसुचित गराउन सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
