उद्घोष न्यूज 
तनहुँ
संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै आवुँखैरेनी र देवघघाट गाउँपालिकाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले शुक्रबारदेखि
अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले
नियमित काम रोकेका हुन् । सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्थानीय तह कर्मचारी हकहित संघर्ष समिति आवुँखैरेनी गाउँपालिकाको आह्वानमा भएको कर्मचारीको आन्दोलनले गाउँपालिकाको सेवा प्रभावित भएको छ ।
बिहीबारसम्म आफुहरुको मागको सुनुवाइ नभएपछि पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार शुक्रबारदेखि स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेको स्थानीय तह कर्मचारी हकहित संघर्ष समिति आवुँखैरेनी गाउँपालिकाका संयोजक चिजकुमार श्रेष्ठले बताए । माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाई छ । काम रोकेर कर्मचारीहरु गाउँपालिकाको मुख्य गेटमा धर्नामा बसेका छन् । स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने,समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ ।
साथै स्थायी र करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ । सेवा अवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी रजनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग उनीहरुको छ ।सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सडक र स्थानीय तहमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । शुक्रबारदेखि देवघाट गाउँपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि देवघाट गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका हुन् ।
गत मंगलबार कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । देवघाट गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी हकहित संघर्ष समितिको आह्वानमा भएको कर्मचारीको आन्दोलनले गाउँपालिकाको सेवा प्रभावित भएको छ ।
