शेरजङ्ग बहादुर चन्द
पछिल्लो समय दक्षिण एसिया र छिमेकी मुलुकहरुले भूगोलमा आफ्नो भू–स्वामित्व सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । सुरुवातमा २०७६ सालमा भारतले कश्मीर प्रान्त विभाजन गर्ने क्रममा नेपालको अतिक्रमित भूमिलगायत हाल पाकिस्तान र चीनको नियन्त्रणमा रहेका भू–भागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसको ती तीनै देश नेपाल, पाकिस्तान र चीनले विरोध गरे । त्यसपश्चात २०७७ सालमा पाकिस्तानले पनि कश्मीर, लद्दाख गुजरातका केही भागसमेत राखेर नक्सा निकाल्यो, जसप्रति भारतले आपत्ति जनायो । त्यसपश्चात नेपालले पनि २०७७ जेठ ३१ गते वास्तविक नक्सा राखेर आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै कालापानी, लिपुलेक, लिपियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी ग¥यो । २०८० भदौ ११ गते चीनद्वारा जारी ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’मा भारत र चीन दुवै मुलुकले दाबी गरिरहेका ‘अक्साई चीन’ र अरुणाञ्चलको भाग तथा ताइवानसमेतलाई चीनको सरहदभित्र समेटिएको छ भने चीनको छिमेकी देशको रूपमा रहेको नेपालको परिष्कृत नेपाली नक्शालाई वेवास्था गरी नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको छ । चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा आफूहरुको भूभाग समेटिएको भन्दै भारत, फिलिपिन्स र मलेसियाले पनि आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
चिनियाँ कदम
विश्व महाशक्ति बन्ने आकांक्षासँगै ‘परिधीय सुरक्षा’का नाममा भौगोलिक महत्वाकांक्षासमेत चीनबाट प्रकट हुँदै गएको पाइन्छ । चीनको सर्भे तथा म्यापिङ कानुन लागू भएको ३०औँ वर्षको उपलक्ष्यमा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले २०८० भदौ ११ गते २०२३ अगस्ट २८ सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’ मा भारत र चीन दुवै मुलुकले दाबी गरिरहेका ‘अक्साई चीन’ र अरुणाञ्चलको भाग तथा ताइवानसमेतलाई समेटिएको र नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको छ । अक्साई चीन र अरुणाञ्चल प्रदेशलाई समावेश गरेकोमा भारत आक्रोशित भएको छ भने दक्षिण चीन सागरको सामुद्रिक सीमा दायरासमेत बढाइएपछि दक्षिणपूर्वी एसियाका थुप्रै मुलुकले पनि त्यसप्रति सरोकार राखेका छन् । यस्तै, नेपालले (चुच्चे) नक्सा जारी गर्दा त्यसबारे चीनलाई जानकारी दिइएको भएपनि उक्त मानचित्रमा पुरानै नक्सालाई निरन्तरता दिइ चीन लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नक्साबारे अनविज्ञ रहे सरी प्रस्तुत भएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले भदौ १३ गते बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ‘नयाँ स्तरको राष्ट्रिय नक्सा जारी गर्नुलाई कानुनअनुसार चीनको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी अभ्यासको नियमित प्रयोग’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ १५ गते शुक्रबार एक विज्ञप्तीमार्फत संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट रहेको जनाउँदै संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई छिमेकीहरुले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
हुनत चीनले सन् १९०३ मा जारी गरेको नक्सामा नेपालको(चुच्चे) नक्सा आत्मसात् गरेको थियो । तर, चीनले सन् १९५४ र २०१५ मा पुरानो नक्सालाई छाडेर लिपुलेक पाससम्बन्धी भारतसँग एकतर्फी सम्झौता गरेको थियो । सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवरका लागि लिपुलेक पासबाट आवतजावत गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसको ६० वर्षपछि सन् २०१४ अर्थात् वि.सं. २०७२ जेठ १ गते भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको समयमा भएको सहमतिको नेपालले भारत र चीनलाई विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) पठाएको थियो ।
चुच्चे नक्साको वैधानिकता
भारतको राजनीतिक नक्सामा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रसमेत हालिएपछि नेपालसामु आफ्नो भूगोल प्रस्ट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको परिप्रेक्षमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई २०७७ जेठ ३१ गते संसदले संविधान संशोधन गर्दै सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन ग¥यो । नेपालको उक्त नक्सालाई भारतले स्वभावतः स्वीकारेन, उल्टो आफ्नो नवनिर्मित संसद् भवनको भित्तेचित्रमा केही नेपाली भू–भागसमेत मिसाएर सांस्कृतिक नक्साका नाममा ‘अखण्ड भारत’को अस्त्र अगाडि सा¥यो । सोही पृष्ठभूमिमा हाल चीनले जारी गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’मा समेत नेपालको पुरानो नक्साको प्रयोग भएको देखिएको छ ।
त्रिपक्षीय मामिलामा भारत र चीनको वर्चश्व
चीन–भारत संयुक्त कार्यदलको वि.सं. २०५७ मंसिरमा बेइजिङमा सम्पन्न आठौं बैठकमा जब दुई देशले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) अंकित आ–आफ्ना नक्साहरू आदान प्रदान गरे, त्यसमा नेपाल, भारत र चीनको पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुसमेत तोकिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलाई लिएर नेपाल र चीनबीच परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय परामर्श संयन्त्रको २०५७ माघ २३ गते काठमाडौंमा आयोजित बैठकमा नेपाली पक्षले आफ्नो उपस्थितिबिना त्यो कसरी सम्भव भयो भनेर सरोकार राखेको थियो । सो सन्दर्भमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले कालापानी विवादबारे आफूहरू जानकार रहेको, त्यसैले चीनले त्रिदेशीय बिन्दु तोकेको नक्सा पेस नगरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । तर, भारतले चीनलाई दिएको नक्सामा कालापानी आफ्नैतिर राखेर आफूखुसी त्रिदेशीय बिन्दु कोरिएको थियो ।
भारत र चीनले नेपालको भूमिका विषयमा सन् १९५४ देखि एकतर्फी निर्णय गर्दै आएका थिए । सन् २०१५ मे १५मा पछिल्लोपटक लिपुलेक पास खोल्ने विषयमा दुई देशले सम्झौता गरेपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले अस्वीकार गरेको थियो । चीनले नेपालको पुरानो नक्सा राखेर उसको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । सीमाविद्हरुले चीनलाई नेपालको नक्साबारे थाहा हुँदा हुँदै पनि नेपाललाई बेवास्ता गर्न सुरु गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
हाल भारत र चीनले कालापानी–लिपुलेक भएर व्यापारिक बाटो खोल्ने सहमतिसमेत गरिसकेका छन् । चीनका लागि यो दिल्लीसहित पश्चिम भारततर्फ पस्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका हो । भारतीय सैनिकलाई पनि लिपु भन्ज्याङबाट चीनतर्फ चियाउन निकै सहज हुने गरेको छ । यसबाहेक भारतबाट कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो यही हो । गुगल अर्थमा हेर्दा, दुवै देशले अन्तिम सीमाबिन्दुसम्म मोटरमार्गसमेत बनाइसकेको देखिन्छ । यो अवस्थामा लिपुलेक नाका भविष्यमा कुनै पनि बखत व्यापार र तीर्थका लागि पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिन्छ । जुन नेपालको लागि अस्वीकार्यता सहित जटिलता ल्याइरहने छ । जसले तनावको स्थिति सिर्जना भइरहने छ ।
निष्कर्षमा,
चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका पदाधिकारिहरु, पूर्वपरराष्ट्र सचिव र पूर्वराजदूतहरूसमेतले चासो देखाएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारले औपचारिकरूपमै चीनलाई कूटनीतिक नोट लेख्नुपर्ने तथा चीनसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत तत्काल संवाद गरी समस्याको समाधान खोज्न पनि सुझाएका छन् ।
सीमा विवाद मामिलाका विषयमा नेपाली पक्षबाट कूटनीतिक नोट पठाएर सामान्य प्रतिवाद गर्ने भएपनि ठोस कूटनीतिक कदम नचाल्दा संस्थागत स्मरणबाट समेत उक्त विषय हराउँदै जाने अवस्थाको पुनरावृति हुन नदिई प्रभावकारी कूटनीतिक वार्तावाट सीमा सम्बन्धित मामिलाको यथेष्ट सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणका सन्दर्भमा केही कुरा उठाएको भन्ने छ तथापी, कति गहन ढंगले उठाएको भन्नेबारे भने हेर्न बाँकी नै छ ।
copy from madhyanhadaily.com
