उद्घोष न्यूज 
- कृष्ण प्रसाद तिवारी
नेपालमा पंचायती शासन ब्यवस्था भएको समय बि सं २०२८ मा बनेको नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ र बेलाबखत संशोधन भएका दफा उपदफाबाट ५२ वर्ष सम्म विश्वको शैक्षिक इतिहासले यतिधेरै कोल्टो फेरिसक्दा पनि नेपालको राजनैतिक परिवर्तन जति भएपनी नेतृत्वदायी भुमिकामा पुगेका अपार्दर्शी अविवेकी नेता र नेतृत्वका कारण हालसम्म समय सापेक्ष शिक्षा ऐन आउन नसक्नु र शिक्षक दोश्रो दर्जाको नागरिक हुन भन्ने दुरासयले कार्य गरिनु यसको उपज हो भन्नू असान्दर्भिक नहोला ।
शिक्षा विधेयक दर्ताको सन्दर्भ र यसमा समेटिएका दफा उपदफावार पक्षले आज शिक्षक मात्र नभै शैक्षिक सरोकारवाला पक्ष,भोलि देशमा बसेर केहि गर्छु भनीरहेका युवा सम्पुर्णलाई गिजोल्ने गरि आएका हल्ला या वास्तविकता के हुन ती गर्भमा छन ।सुनिन्छ १०४ पेज लामो दस्तावेज अब बजारमा सरोकारवाला पक्षसंग छलफलमा आउदैछ फेरि सुनिन्छ अब ताली बजाएर पास हुन्छ ! यसमा सरकार पक्ष प्रतिपक्ष सबैको सहमती छ ।
फेसबुकका भित्ता रङ्गिएका छन । कसैले सालिन शैलीमा आफ्ना बिचार व्यक्त गरेका छन त कसैले आफ्नो चरित्र नाङ्गो हुने गरि छरपस्ट । जे भएपनी मुलुकको समृद्धिका लागि नयां शिक्षा ऐन आउनु पर्दछ ।युग सुहाउदो शिक्षक, विद्यार्थी,अभिभावक,राजनितीकर्मी लगायत सम्पुर्ण जनताको मुहार फेर्ने गरि मात्र यत्ति हो ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म आम शिक्षकको भावना बुझेर शिक्षक हकहितका निम्ति वार्ता संवाद अनुशाशीत तवरबाट गर्दै राज्यको निति निर्माण तहसम्म म आफू सक्षम छु भनेर नेतृत्व लिएका नेताहरु के गर्दै छन” जब भयो राती तब बुढी ताती”?अस्ति सम्म सभा समारोहमा सहकार्य र सहमति मार्फत उत्कृष्ट शिक्षा ऐन ल्याउंछौ भन्ने हरु नै अहिले समुहगत रुपमा आफ्ना आफ्ना किस्सा सुनाउदै अब आन्दोलनको विकल्प छैन भनेको सुन्दा दुख लाग्छ । शिक्षाविद र शिक्षकले नबुझेको शिक्षा क्षेत्र कसले बुझेको छ ?तिनै शिक्षाविद र शिक्षकका नेताहरु आफू तारे होटेल धाउने, निति निर्माणका क्रममा विदेशभ्रमण र डलरको पछि लाग्दछन भने अपेक्षा गरेको प्राप्ती हुन्छ भन्नू बेकार छ ।
राज्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र सचेत योग्य नागरिक निर्माणमा अहम भुमिका खेल्ने र आफ्नो जिवनको सम्पुर्ण जवानी कुर्वानी गर्ने शिक्षकलाई नै मनोबल गिराएर आफ्नै गुरुप्रती अपमान हुने वातावरण तयार गर्ने नीति निर्माण तहमा पुगेका सिमित स्वार्थी व्यक्तिको दुरासय हो भने यो पक्कै पनि निन्दनिय छ । आज राज्य संचालन गर्ने तहमा पुगेका हरेक राजनितिक व्यक्तिहरुलाई हेर्ने हो भने
प्रधानमन्त्री,मन्त्री,सभासद,विषय समिती सभापती सदस्य के के हो के के पद सबैमा त्यहाँ पुर्वशिक्षकको संख्या धेरै देखिन्छ तर बि सं २०२८ मा बनेको पछिल्लो शिक्षा ऐन समय र युग सुहाउँदो तवरले अहिले सम्म नयाँ नआउनुमा दोष कसको?
मुलुकमा शासन व्यवस्था परिवर्तनसंगै हक अधिकारहरु पनि बदलिएका होलान !
स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार पाएको छ । त्यो अधिकारले कति व्यवस्थित भएका छन विद्यालय,शिक्षक,अभिभावक ?गुणस्तर कहाँ कति भयो?शैक्षिक उन्नयनका लागि को को र कति कृयाशिल भए?त्यसको लेखजोखा छैन ।यहाँ त जुनसुकै स्थानीय तहमा हेरौं गलत संस्कारको हावी छ । अरुका कुरा छोडौं ल्याप्चेछाप वाला वडा सदस्य समेत आफुलाई राजा सम्झने र मन नपरेका शिक्षकलाई विभिन्न लाल्छना लगाई धपाउन खोज्ने,आफ्नो गुट तयार गर्ने,हरेक पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो मान्छे विद्यालयमा भर्ना गर्ने,बि ब्य स मा राजनितिक भागबण्डा गर्ने वास्तविक अभिभावकले भुमिका नपाउने,शिक्षक नियुक्ती आसेपासे चांजोपांजो मिलाएर योग्यता नपुगेको भएपनी राख्ने, परिक्षाको प्रकृयामा पनि अरुले लेखिदिएर नियुक्ती हुने भएका, प्रधानाध्यापकहरु विद्यालय भन्दा निजि स्वार्थमा लुप्त भएका (कमिसन नियुक्ती देखि निर्माण सम्म )नेतामुखी,कामप्रती वफादार क्षमतावान शिक्षकहरु पाखा पर्ने,खुरापाती स्वार्थी भ्रष्ट हुन भनी पहिचान भै सकेपछी पनि तिनैको पोल्टामा गरिखा भनी मिलाईमिलाई पद र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, नयाँ र सक्षमले कहिले अवसर नपाउने,यस्तो अवस्था भएपछी कसरी आउने शिक्षामा सुधार ? आफ्नो प्रतिष्पर्धी शिक्षक बढुवा हुन्छकी भनी अनेक बहाना बनाई बढुवा रोक्न लागि पर्ने , कतिपय शिक्षक बढुवा हुंदा अनेकन बार्गेनिङ र सहमती सहकार्य पश्चात् जुनियर भएपनी बढुवा र पुरस्कृत भएका नजिरहरु प्रशस्तै छन ।यसरी हेर्दा शिक्षकहरु राजनितिकर्मी कुधर्मीका गोटि,निजामती कर्मचारिका खेलौना साथै आफ्नै साथिहुन भन्नेबाट पनि शोषणको सिकार बनेका छन ।
शिक्षक र निजामती कर्मचारी एउटै देशका नागरिक र सेवा दिने व्यक्ति भएपनी उनिहरुले पाउने सेवा सुबिधामा व्यापक अन्तर छ । यो विभेद किन र के का लागि? शिक्षक अझ अन्य क्षेत्रका भन्दा अब्बल जनशक्ती भित्र्याउन राम्रो सेवा सुबिधा दिनुपर्ने होइन? आज दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढ्दो छ ।देशमा बसेर केही योगदान दिन्छु भनेर बसेका राष्ट्रप्रेमी युवाहरुलाई शिक्षक बनेर समाजको सेवा गर्ने वातावरण छैन ।यदि शिक्षक वास्तविक स्वार्थ रहित रहेछ भने उसले गाउँको दुरदराजदेखी सुविधायुक्त क्षेत्र जहाँ अध्यापन गर्ने भएपनि शिक्षक नै एक यस्तो समाज सुधार र परिवर्तनको बाहक जसले सधै आफू जलेर अरुलाई प्रज्ज्वलित गरिरहेका हुन्छन ।तर तिनै शिक्षकको मनोबल उच्चराख्न नसकी अनेकन बहानामा कमजोर पार्न खोज्नु कत्तिको षडयन्त्रमुलक ब्यवहार अवसरबादीहरुको ।यसर्थ अब शिक्षकको नेता हुं भन्ने व्यक्तिहरु आफ्नो विद्वताको उपयोग सहित विवेक प्रयोग गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउन निरन्तर लागिपर्ने दलालहरुका विरुद्ध एकवद्ध भै नीतिगत संवाद गर्दै देशलाई समृद्ध राज्य बनाउने शिक्षा नीति र शिक्षा ऐन बनाउन हिम्मत गर्नु जरुरी छ न कि सगै बसि हांसेर फोटो खिचाउने अनि केही गर्न सकिएन भनेर रुन्छे स्वरमा आवाज गर्ने । आउदै गरेको शिक्षा विधेयकमा कम्तिमा पनि केही परिवर्तन र परिमार्जन सिमित ग्रुपको नभै आम शिक्षा क्षेत्रमा भित्रिन चाहने जनशक्ति एवम हालकार्यरत शिक्षक सबैको हितमा हुनेछ भन्ने लाग्दछ ।
प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदा उपर केही सुझावहरु :
१) शिक्षकको खुल्ला प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन १८-४० को उमेरहद । एक तह स्थायी लाई उमेरहद नलाग्ने ।
२) शिक्षकका लागि तोकिएका बिदाहरु निजामती सरह हुनुपर्ने
३) प्रधानाध्यापक पद छुट्टै र स्थानिय तहमा प्रतिष्पर्धा गराई कम्तिमा १० वर्ष स्थायी सेवा गरेको व्यक्ती मध्येबाट विशेष सुबिधा सहित जिम्मेवारी दिने ।
४) सेवासुबिधा,ग्रेड वृत्तिविकास निजामती कर्मचारीको भन्दा १तह बढि हुनुपर्ने ।
५) यो ऐन लागू हुनुपुर्व स्थायी नियुक्ती लिएका सम्पुर्ण शिक्षकहरुको निवृत्तिभरण निजामती कर्मचारी सरह हुनुपर्ने
६) यसभन्दा अघि राहत, करार,उ मा वि, जुनसुकै नाममा नियुक्ती लिएको भएपनी एक पटकको लागि उमेरको हद नलगाई बिकल्प रोजाई शिक्षा सेवा आयोगमा परीक्षा दिने ब्यवस्था मिलाउने स्थायी हुन नसकेकाको हकमा राज्यले निश्चित सुबिधा दिएर बहिर्गमन गराउने ।
७) स्थायी शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधी गणना गरि निवृत्तिभरण हुन चाहेमा सो को ब्यवस्था गर्ने ।यसो गर्दा नयाँ योग्य र दक्ष जनशक्ति भित्रिने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
८) माथिल्लो योग्यता भएका स्थायी शिक्षकलाई ५/५ वर्षमा तहगत बढुवाको अवसर प्रदान गर्ने । शैक्षिक योग्यता नपुगेका हालसम्मका स्थायी शिक्षक भएमा द्वितीय, प्रथम श्रेणी कायम गर्ने ।
९) प्राथमिक तह देखि विषयगत शिक्षक नियुक्ति गर्ने ।
१०) शिक्षक सरुवा अनिवार्य ५ बर्षमा गर्ने । घर पायक मिल्ने क्रममा स्थानिय तहले आवस्यकता अनुसार गर्न सक्ने ।
११) आधारभुत तह शिक्षक योग्यता स्नातक र माध्यमिक तह शिक्षक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको हुंदा सोही योग्यता सरह सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।
१२) ५ वर्ष कुनै पनि तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षक मध्येबाट प्रतिष्पर्धा गराई स्थानिय तह,प्रदेश तह र संघिय तहमा शिक्षा क्षेत्रको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा लाने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२) ग्रामीण क्षेत्र, बेजिल्ला,दुर्गम जिल्ला बस्ने शिक्षकहरुको सेवा तथा सुविधा थप गर्ने ।
११) आवधिक बढुवा हरेक १०/१० वर्षमा अनिवार्य गर्ने ।
अन्तमा सेवा सुविधा माग गर्ने मात्र होइन हाम्रो कारण समाजमा के असर पर्छ त्यो पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । राज्य संचालनको बागडोर सम्हालेर बस्नेहरुले पनि तिनै शिक्षकको बुई चडेर लातहानेका छन त्यसलाई पनि महसुस गर्न आवस्यक छ । हाम्रा सर मिस त आफ्ना माग पूरा गर्न रांके जुलुस गरेर पुत्ला जलाएर गर्नुभएको छ।हामी पनि फलानो सर मिसले पढाएको भएन,कक्षामा पढाएको जस्तो प्रश्न आएन,मैले उत्तर लेख्न सकिन भन्दै प्रश्न पत्र जलाउने,च्यात्ने,शिक्षण संस्था बन्द गर्ने,संस्कार हाम्रा विद्यार्थीले सिके भोलिको हाम्रो समाज कता मोडिएला??हाम्रा शिक्षण संस्था के होलान? यहाँ त मुट्ठीभर व्यक्तिका स्वार्थले राजनिती चलेको छ । अनुशासन नहुनेले राजनितिक नियुक्ती र जिम्मेवारीमा पकड जमाएका छन ।स्वार्थका खातिर पार्टी परिवर्तन गर्नेको हावी छ । हुंदाहुंदा शिक्षण संस्थामा पनि त्यही अवस्था देखिने भयो। यसर्थ बौद्धिकताको उपयोग गरी प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा अधिकतम शिक्षक कर्मचारीका माग संबोधन गरी सालिन रुपमा आन्दोलन कार्यक्रम सफल पारौं नकि पटमुर्ख शैलीमा । सम्मानका साथ शिक्षक बनी बांच्ने आत्म सम्मानको वातावरण तयार पारौं । अब टायर बालेर,नारा जुलुश गरेर शिक्षण संस्था बन्द गरेर स्थायी भएका रे हाम्रा बा आमा भेना दिदी के के हो नाता त्यो परिस्थिती नबनाउं। आन्दोलन उपलब्धी हासिल हुनेगरी सालिन तवरले सम्पन्न गर्नु पर्दछ । धन्यवाद ! २०८०/०५/३० गते
कृष्ण प्रसाद तिवारी
सत्यवती माध्यमिक विद्यालय, व्यास २ दमौली
शिक्षक
