उद्घोष न्यूज 
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले महावीर पुनलाई विशिष्ट व्यक्ति (गण्डकी रत्न) सम्मानबाट सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको चौथो वार्षिकोत्सव समारोहमा बुधबार प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले म्याग्दीका पुनलाई विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा विभूषित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेर विज्ञान र प्रविधिको विकासमा भूमिका खेलेको भन्दै एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने म्याग्सेसे पुरस्कारसमेत पाएका पुनलाई सम्मान गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
प्रदेशको गौरव बढाउन भूमिका खेल्नेलाई प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष तीन जनालाई ‘गण्डकी रत्न’बाट विभूषित गर्ने योजनासहित गत २६ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको थियो ।
पहिलो वर्ष एक जनालाई मात्रै सम्मान गर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पुनको नाम पठाएको थियो । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनको नाम अनुमोदन गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ४ माघमा १५ दिने सूचना जारी गर्दै सम्मानका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यसमा साहित्य, पर्यटन, खेलकुद, समाज सेवा, भाषा, संस्कृति क्षेत्रमा काम गरेको भन्दै आठ जनाले निवेदन दिएका थिए ।
विभूषणका लागि कास्कीका तीन, स्याङ्जा र तनहुँका दुई/दुई र लमजुङका एक जनाले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, निवेदन नदिएका पुनलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभूषितले के–के पाउँछन् ?
विशिष्ट व्यक्ति सम्मानबाट सम्मानित हुनेले चाँदीको लोगो पाउँछन् । ६.५ सेन्टिमिटरको व्यास भएको गोलो आकारको लोगोमा बाहिर पहिलो घेरामा एघार जिल्लाको प्रतिकात्मकस्वरूप एघार वटा कमलको पुष्पदल रहने छ ।
दोस्रो घेराभित्र माथि ‘गण्डकी प्रदेश सरकार’ र तल ‘गण्डकी रत्न’ लेखिएको हुन्छ । तेस्रो तथा भित्री घेराभित्र नदी (गण्डकी)को उद्गमस्थल एवं गण्डकी प्रदेशको पहिचान स्वरूप हिमाल र त्यसमाथि राष्ट्रिय झण्डा रहने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । झण्डा र हिमालको भागमा सुन प्रयोग गरिने छ । यसमा ६.५ ग्राम सुन र १२५ ग्राम चाँदी प्रयोग हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसको पछाडिपट्टिको भागमा वितरण गरिने साल उल्लेख गरिएको हुनेछ भने खादा लगाएर सम्मान गरिने छ ।
त्यसबाहेक गण्डकी रत्नले विभूषित व्यक्तित्वलाई सार्वजनिक सभासमारोहमा प्रदेश सभा सदस्यसरह मान्यता र सुविधा दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालमा निशुल्क सुविधा हुनेछ । जीवनको उतार्धमा संरक्षणहीन भएमा सम्मानित त्यस्ता व्यक्तिको दायित्व पनि सरकारले लिने छ । गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षको सुविधा पनि पाउने छन् । -शिलापत्रबाट
