उद्घोष न्यूज 
१४ असार, काठमाडौं । सरकारले कुनै कम्पनीको सेयर किन्दा कारोबार मूल्यको एक प्रतिशत कर उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले बनाउन लागेको नयाँ कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदा अनुसार कम्पनीको सेयर किनबेच गर्दा खरिदकर्ताले १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदा ऐनको दफा ८९ का अनुसार २५ लाख रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिद बिक्री गरेमा त्यस्तो सेयर विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्दा त्यस्तो सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले एक प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
विद्यमान कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी दर्ता गर्दा, पुँजी वृद्धि गर्दा, नाम परिवर्तन गर्दा र खारेजी गर्दा मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शुल्क बुझाउनुपर्छ । तर, सेयर खरिदविक्रीमा हस्तान्तरण शुल्क भने लिने व्यवस्था छैन । त्यसमा एउटा अपदानका रुपमा एकल सेयरधनी भएको कुनै कम्पनीको सञ्चालकको मृत्यु भयो भने हकवालालाई सेयर हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था हालको कम्पनी कानूनमा छ ।
कम्पनी दर्ता, पुँजीवृद्धि लगायत गर्दा पनि पुँजीको निश्चित प्रतिशत नभएर अंकका आधारमा शुल्क लिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १६ हजार दस्तुर तिर्नुपर्छ भने एकल सञ्चालकको मृत्यु भएका कारण सेयर हस्तान्तरण गर्दा ८ हजार दस्तुर बुझाउनुपर्छ ।
तर, अब भने हरेक सेयर खरिदबिक्रीमा कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले हस्तान्तरण शुल्क लिने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । यद्यपि, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा हालै सार्वजनिक रुपमा सुझाव मागिएकाले यो कार्यान्वयन भईहाल्ने भने होइन ।
कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क तिर्ने व्यवस्था प्रतिगामी रहेको अधिवक्ता अनुप उप्रेती बताउँछन् । ‘कुनै कम्पनीको सेयर किनेर लगानी गर्दा किन शुल्क लिने, यसको सैद्धान्तिक आधार के हो, त्यो बुझ्न सकिएन,’ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘कुनै कम्पनीको सेयर किन्नु लगानी गर्नु हो, कम्पनी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले लगानीमा नै कर लाग्ने अवस्था सृजना हुन्छ । लगानीमा कर लिने व्यवस्था संसारमै अनौठो हुन्छ ।’
त्यति मात्रै होइन, सरकारले धितोपत्र बजारमार्फत हुने सेयरको कारोबारमा पनि १ प्रतिशतका दरले थप शुल्क लिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रस्तावित ऐनको सोही दफाको उपदफा २ मा धितोपत्र विनिमय बजारको प्रणाली मार्फत सेयर खरिद बिक्री भएकोमा त्यस्तो सेयर कारोबार गर्ने धितोपत्र व्यवसायीले त्यस्तो शुल्क सङ्कलन गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । जबकि, धितोपत्र बजारमार्फत कारोबार हुने सेयर कारोबारमा यसअघि देखि नै हस्तान्तरण शुल्क लिने व्यवस्था धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा छ ।
अब कम्पनी ऐनमार्फत पनि थप १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क थपेर सेयर बजारमा आनावश्यक शुल्क र करको बोझ थपको बाटोमा सरकार लागेको एक लगानीकर्ताले बताए । लगानीकर्तालाई अनावश्यक करको बोझ थपी लगानीको वातावरण विथोल्न सरकार नै लागी परेको उनको बुझाई छ ।
‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर बढायो । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम गराउँछु भन्दै झुक्यायो,’ ती लगानीकर्ताले आक्रोश पोख्दै भने, ‘आर्थिक ऐनले अहिले कायम रहेको अल्पकालीन १० र दीर्घकालीन ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर अन्तिम हुने व्यवस्था कहि कतै उल्लेख छैन, फेरी कम्पनी ऐन मार्फत हस्तान्तरण शुल्क प्रस्ताव हुुनु सेयर बजार प्रति सरकारको बुझाई सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुन्छ ।’
उनका अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसारको कम्पनी ऐन संसदबाट पारित भएको खण्डमा सेयर बजारमा लगानी आउने अवस्था नै नरहने उनले बताए । ‘संसार मै नभएको व्यवस्था राख्दै लगानीमा पनि शुल्कको व्यवस्था गरेको छ,’उनले भने,‘यस्ता व्यवस्थाले सेयर बजारको कारोबार घट्ने, लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने, सेयर माग नहुने अवस्था रहन्छ ।’
सरकारले लगानीबाट भएको लाभमा नभई लगानी गरेबापतको एक प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क तोकेको उनको भनाई छ । त्यसैगरी खुद्रे कारोबार धेरै हुँदा धितोपत्र दलाल कम्पनीको आम्दानी बढाउने र लगानीकर्तालाई शुल्क/करको बोझ बोकाएर निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
हाल धितोपत्रको कारोबार हुँदा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डलाई कारोबार रकमको ०.०१५ र ब्रोकरलाइ ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । ब्रोकरको कमिशनबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले २० प्रतिशत र धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत लिन्छन् । साथै, लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा डिपोजीटरी पार्टिसिपेन्ट शुल्क २५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनी ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित गरिएको व्यवस्था लागु भएको खण्डमा थप एक प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क खरिदकर्ताले तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको कम्पनी ऐनको प्रावधान धितोपत्र ऐन सँग बाझिने नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले बताए । ‘धितोपत्र ऐन र प्रस्तावित कम्पनी ऐनको संगती नै मिल्दैन,’उनले भने,‘ प्रस्तावित कम्पनीको ऐनका व्यवस्थाहरुले धितोपत्रको दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाइ विक्षिप्त मात्रै बनाउने देखिन्छ ।’अनलाइनखबर
