उद्घोष न्यूज 
काठमाडौं उपत्यकाका सहरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने महिलामध्ये करिब २८.३ प्रतिशतले मातृ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्र पूरा नगरेको पाइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) ले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
अध्ययन अनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एक पटक गर्भपूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिएका भए पनि सुत्केरीपछिको जाँच (पीएनसी) सहित सबै चरण पूरा गर्नेको संख्या ७१.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणि देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीको टोलीले अध्ययन गरेको हो।
कीर्तिपुरमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा डा. देवकोटाले प्रारम्भिक गर्भजाँच भए पनि सुत्केरीपछिको स्वास्थ्य सेवा लिन महिलाहरू कम जाने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।
उनका अनुसार अस्थिर आय, अनौपचारिक रोजगारी, असुरक्षित आवास र सीमित आर्थिक अवस्थाका कारण महिलाले सेवा निरन्तर रूपमा लिन नसकेको देखिएको छ।
“सेवा निःशुल्क भए पनि औषधि, परीक्षण खर्च, यातायात तथा ज्याला गुम्ने डरका कारण महिलाहरू स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा नजाने गरेको पाइयो,” देवकोटाले अध्ययन निष्कर्ष सुनाउँदै भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा गरिएको अध्ययन थापाथली, बल्खु, मनोहरा र गोदावरी लगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा केन्द्रित थियो।
मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित अध्ययनमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलालाई समावेश गरिएको थियो। कुल ५८० घरपरिवारबाट नमुना छनोट गरिए पनि अन्तिम विश्लेषणका लागि पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका महिलाको तथ्यांक प्रयोग गरिएको हो।
अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान र भौगोलिक अवस्थालाई मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारकका रूपमा देखाएको छ।
माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा प्राप्त महिलामा सेवा उपयोग दर बढी देखिएको छ भने दलित समुदायका महिलामा एएनसी र दक्ष प्रसूति सेवाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले सुकुम्बासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनको कमजोरी तथा सहरी अनुकूल कार्यक्रमको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। समाधानका रूपमा लक्षित नगद सहायता, समुदायस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सेवामा पहुँचभन्दा पनि निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन नभए सहरी सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरू अझै पनि मातृ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहने र यसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा असर पार्न सक्ने अध्ययनले जनाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा डिन प्रा. डा. दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्की, सीडीपीएसका पूर्वप्रमुख प्रा. डा. रामशरण पाठक लगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारी निकायको ध्यान आवश्यक रहेको बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता यशोदा अर्यालले प्रतिवेदनले देखाएका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिई मातृशिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रम सीडीपीएसका सहप्राध्यापक डा. उद्धव सिग्देलले सञ्चालन गरेका थिए । अर्थदबाली
