उद्घोष न्यूज 
२७ जेठ, काठमाडौं । करका दर हेरफेर प्रकरणमा संसदीय समितिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रष्टीकरणको मौका दिएको छ ।
जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक विकेयकमा पटक–पटक संशोधन गरेर पुन: संसदमा पठाएपछि आलोचित अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुधबार अर्थ समितिले प्रष्टीकरणको मौका दिएको हो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सभापति रास्वपा सांसद कृष्णहरि बुढाथोकी छन् ।
संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा आफूखुसी संशोधन गरेको विषय संसद्मै उठ्दै आए पनि उनले प्रष्टीकरणको मौका पाएका थिएनन् । एक भन्दा धेरै ठाउँमा करका दर नै हेरफेर गरको विषय सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा नै मागेका छन् ।
यही बेला अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्नाको कारणबारे प्रष्टीकरण मात्रै दिएनन्, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध संगठित समूह लागेको आरोप लगाए ।
‘त्रुटि सुधार’ भनेर पाँच बुँदे पत्र संसद् सचिवालयमा
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको पत्ता लागेपछि जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउने संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको डा. वाग्लेले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘त्रुटि सुधार’ भनेर पाँच बुँदे पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएका हुन् । संसद्का महासचिवलाई नै सम्बोधन गरेर चिठी लेखेको वाग्लेले प्रष्टीकरण दिए ।
संसद् सचिवालयले उक्त सच्याइएको पृष्ठ (पेज) विधेयकमै राखेर सांसदहरूलाई वितरण गरेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले आफैँ सांसदहरूलाई जानकारी गराए ।
‘गल्ति भएको, त्रुटि भएको थाहा पाउनासाथ सार्वभौम संसदलाई जानकारी दिएका छौं,’ उनले भने । संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा रहेका त्रुटि र पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या १६ घटेको पनि वाग्लेले बताए ।
संसद्मा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेरलाई राजद्रोहको संज्ञा दिँदै छानबिनको माग राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो भनेर संसदीय समितिबाट प्रतिप्रश्न गरे । उनले अगाडि थपेका छन्, ‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको हो । यो सरासर गलत छ । म यसको डटेर सामना गर्ने गरी आएको छु ।’
तर, विधेयक संसद्मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था र समयबारे अर्थमन्त्री वाग्ले मौन रहे । जबकि, विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ ।
जस अन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।
त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् ।
‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ ।
जबकि यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन । सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन।
यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै अर्थमन्त्रीले पाँच बुँदे त्रुटि सुधार भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन् । यो विधि र प्रक्रिया अनुसार भयो वा भएन वा ५ बुँदे त्रुटि सुधारको कानुनी आधार के हो ? कुन कानुन अनुसार त्रुटि सुधारको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको हो ? यसबारे अर्थमन्त्री वाग्ले मौन रहे ।
अर्थमन्त्रीले संसद्मा जेठ १५ गते टेबुल गरेको विधेयक संसद् सचिवालयले वेबसाइटमा राख्यो । अर्थमन्त्रालयले पनि राख्यो । अर्थमनलयले पटक–पटक विवरण हेरफेर गर्दै वेबसाइटमा राख्दै हटाउँदै गर्यो ।
अनि १७ गते संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार भनेर पत्र पठायो । यसरी संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएर अर्थमन्त्री वाग्लेले त्रुटि सच्याएको भनेका हुन् ।
यसअघिका लगातार बजेट पेस हुँदा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीज्यूहरूले यसैगरी बजेटको त्रुटि सच्याएको भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि त्यसै गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
‘कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले समेत अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा ५ वटा बुँदामा ७३ वटा उपशिर्षकका वस्तुहरूको करको दरको हेरफेर भएको वाग्लेले प्रष्टीकरण दिनेक्रममा बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने जस्तै उनले त्रुटि सुधारको पत्र १७ जेठमै संसद् सचिवालयमा पठाएको देखिन्छ । तर, संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले त्यसलाई तत्कालै दर्ता गरेका थिएनन् ।
तर, विधायिकालाई छलेर अर्थ मन्त्रालयले करका दरमा मनलाग्दी संशोधन गरेको विषयमा मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री वाग्लेले त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिए । दबाबपछि २० जेठमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले नै तोक लगाएर दर्ता गर्न पठाएपछि आर्थिक विधेयककै अन्तिममा थपेर पुन: अपलोड गरिएको छ ।
त्रुटि सुधारको पत्र तीन दिनसम्म संसदमा किन रुमल्लियो भन्ने विषय भने अर्थमन्त्री डा. वाग्ले मौन रहे ।अनलाइनखबर
