उद्घोष न्यूज 
४ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको लागि तयार नयाँ नियमावलीको नियम २५९ हटाउन माग गरेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले विशेषाधिकार कानुनी शासनविरुद्ध प्रयोग हुने हतियार बन्न सक्ने बताइन् । ‘२५९ हटाउन वा संशेधन गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।
नियम २५९नयाँ नियमावलीमा थपिएको व्यवस्था हो ।
‘नियमावली लागू हुने’ सम्बन्धी प्रावधान रहेको यसदफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ ।’
उपदफा २ मा थप भनिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’ यस्तो प्रावधान पहिले थिएन ।
राप्रपाकी सांसद लामाले विशेष कानुनको रूपमा रहने भनेर आएको यो प्रावधानबारे प्रश्न उठाइन्, ‘के यो व्यवस्था संवैधानिक रुपमा नै स्वीकार्य हुन सक्छ त ?’
सदन अन्य कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले थपिन्, ‘विशेषाधिकार कानुनी शासनविरुद्ध प्रयोग हुने हतियार बन्न सक्दैन ।’
यस्तो व्यवस्थाप्रति श्रम संस्कृति पार्टीले पनि आपत्ति जनाएको छ । सोमबार सभामा बोल्दै सांसद आरेन राईले भने, ‘संविधान भन्दा नियमावली ठूलो कुरा होइन ।’
नियम २५९ बमोजिम अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली विशेष कानुनसरह लागु भनिएकाले यसलाई संशेधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसदहरूका अनुसार नयाँ नियमावलीको नियम २५९ सांसदको निलम्बनसँग समेत सम्बन्धित छ ।
सांसद पद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम २४७ मा छ ।
सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी दिने शीर्षकमा रहेको यो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।’
संविधानको धारा १०३ अनुसार संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।
‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन,’ सोही धारामा भनिएको छ, ‘त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।’
अर्थात, फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ पर्न सक्दछन् । यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि संसद् सचिवालयले त्यसको जारी अधिवेशन चलिरहेको भए सभामा र अधिवेशन नचलिरहेको भए सूचना निकाल्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४७ को उपनियम ३ मा सांसद पद निलम्बनको व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’
यसमा स्पष्टीकरण पनि दिइएको र भनिएको छ, ‘यस उपनियमको प्रयोजनका लागि ‘अदालत’ भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।’
अर्थात्, तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुनेछ ।
पक्राउ भएको सांसदले सफाई पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुन्छ ।
थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भए पनि सांसद पद निलम्बन हुन्छ ।
निलम्बनसम्बन्धी यो व्यवस्था प्रतिनिधिसमा नियमावली २०७९ मा पनि थियो । यसपटक पनि यथावत राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४७ सांसद पद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा गएको अवस्थामा वा कैद मिनाहा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुन सक्दछ ।
यसबाहेक संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ अनुसार फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेको अवस्थामा के हुने प्रष्ट भनिएको छैन । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सूचना सभालाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यहाँनेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न अन्तरनिहीत छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २५९ अनुसार, सांसदको हकमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ ।
यसको अन्तिम व्याख्या सभामुखले गर्नेछन् । त्यस्तो व्याख्यालाई आन्तरिक कामकारबाही मानिनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।
अर्थात्, भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा पनि सांसद् निलम्बन हुने छैन । किनभने सांसदको हकमा यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ ।
यही प्रष्टताका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नियम २५९ थप गरिएको हो ।
विगतमा यस्तो प्रष्टता नभएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्ने आधार मिलेको बुझाइमा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरूको बुझाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए । ७ पुस २०८१ मा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
लगत्तै ८ पुस २०८१ मा संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा दफा २२ मा मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा लागेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचलित ऐन नै लागु हुने हुँदा लामिछानेको हकमा प्रश्न उठ्न सक्दछ ।
सम्पति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा हुँदा निलम्बन हुन्छन् भने सम्बन्धित ऐनको मनसाय सांसदको हकमा काट्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ राखिएको हो ।अनलाइनखबर
