उद्घोष न्यूज 
काठमाडौं : सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदलको तयारी गरेको छ । मस्यौदामा राजनीतिक दलमा आबद्ध भए भविष्यमा समेत अयोग्य हुने गरी जागिरबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
लामो समयदेखि रोकिएको निजामती ऐन ल्याउने तयारीस्वरूप सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा अवकाश उमेर बढाउने, कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने, मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि तोक्ने तथा दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ’ अवधि राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिनेछ । लोक सेवामार्फत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उमेर हद पुरुषका लागि ३२ वर्ष, महिलाका लागि ३५ वर्ष र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ३९ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो उमेर सीमा पुरुषका लागि ३५, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४० वर्ष रहेको छ ।
सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि दुई/दुई वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै लगभग साढे तीन दशकदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरिने उल्लेख छ ।
उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई तीन वर्ष तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने प्रावधान राखिएको छ । अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्यकाल पूरा नगरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा प्रारम्भिक पदस्थापन नगरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवाअवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गरिने उल्लेख छ ।
वृद्ध बाबु, आमा, सासू, ससुरा वा परिवारका अशक्त, अपांगता भएका वा जटिल दीर्घरोगी सदस्यको हेरचाह गर्न श्रीमान्–श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई आवश्यक स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ । सरुवा, पदस्थापन वा कामकाजसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गरिने प्रस्ताव छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत पठाइने र त्यहीँबाट पालिकामा खटाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट तीन तहबीच समन्वय सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दोहोरो सुविधा लिने प्रथामा रोक लगाउँदै निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति राज्यको लाभको पदमा नियुक्त भए सो अवधिभर तलब सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै सुविधा लिए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।
स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग बाझिने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशहरूबीच पारस्परिक सहमतिमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सकिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीलाई संघमै पदस्थापन गर्न सकिने तथा सर्वोच्च अदालतका फैसला र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयमा न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा तथा संवैधानिक निकायबाहेकका कर्मचारीको विभागीय प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका कर्मचारीलाई विज्ञता अनुसार काममा प्राथमिकता दिइने प्रस्ताव छ । सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसहित योग्यताका मापदण्ड तय गरिने र उनीहरूसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित व्यवस्थामा आधारित हुने तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
नयाँ पेज
