उद्घोष न्यूज 
पोखरा । गण्डकी प्रदेशभित्रका विकास निर्माणमा समस्या नै समस्या देखिएपछि संघ सरकारसँग १८ बुँदे माग पठाइएको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेशको विकास समस्या समाधान समिति बैठकले नीतिगत र व्यवहारिक समस्याबारे संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल निर्णय गरिदिन १८ बुँदामा माग गरेको हो । विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन, बजेटको अभाव घटाउन र क्षेत्राधिकारलाई प्रस्ट बनाउन संघ सरकारसँग गण्डकीको माग छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने गरी १८ बुँदे प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको लिफ्ट खानेपानीको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेशको माग छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नै यसको सुरुवात गरेको थियो । पछि संघ सरकारले पनि यसलाई अपनत्व लिँदै लिफ्ट प्रविधिबाट हुने पानी वितरणमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी बजेट वक्तव्य जारी गरेको हो । धेरै उपभोक्तालाई यसबाट सहुलियत हुने भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मर्का परेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
यस्तै संघीयतापछि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १९० वटा खानेपानी आयोजना अधुरै भएकोले ती आयोजना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तत्कालै व्यवस्था गरिदिन संघ सरकारसँग माग गरिएको छ ।
गण्डकीले एउटै प्रकृतिका कामका लागि संघ र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै संरचना हुँदा नागरिकमा द्विविधा उत्पन्न भएको र खर्च बढेको भन्दै त्यस्ता कार्यालय बन्द गर्न माग गरेको छ ।
कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, खानेपानी आयोजना, सहरी विकास तथा भवन, सडक कार्यालय आदि समान कामका लागि खोलिएका अनावश्यक कार्यालय भएको गण्डकीको निष्कर्ष छ । गण्डकीले वन क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याएको छ ।
वन ऐन २०७६ मा रहेको ‘डिभिजनल वन अधिकृत’ संघीय सरकारमातहत रहने व्यवस्था संघीयता प्रतिकूल रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गरिएको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको मूल्य समयानुकूल बनाउन न्यूनतम मूल्य तोक्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बुधबारको बैठकमा गरिएको छ ।
यस्तै वनभित्र बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि वन ऐन र आयोगको गठन आदेश बाझिएकाले त्यसलाई मिलाउन पनि माग गरिएको छ । प्रदेशले लामो समयदेखि प्रहरी समायोजनको माग उठाइरहेको छ ।
तर संघ सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन । बैठकमा प्रहरी समायोजनबारे व्यापक छलफल भएको थियो । खासगरी जेनजी आन्दोलनबाट सुरक्षा निकाय आफ्नै हुनुपर्ने आवश्यकता बोध भएको भन्दै उनीहरूले प्रहरी तुरुन्त समायोजन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
यता, ट्राफिक प्रहरीले उठाउने दण्ड जरिवानाको रकम पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय प्रदेशले गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिन पुनः माग गरिएको छ भने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दिगो नीति तथा प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयमा लाग्ने कर संकलन गर्न आयकर ऐन, २०५८ संशोधन गर्नुपर्ने, बेमौसमी वर्षाका कारण बालीमा भएको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ४ वायु गुणस्तर मापन केन्द्रमध्ये ३ वटा बन्द रहेकोले ती तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग पठाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना आन्तरिक समस्या समाधानका लागि पनि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लास्थित अधिकृतहरूलाई निरीक्षक तोक्ने र राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन आर्थिक ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । रातोपाटी
