उद्घोष न्यूज 
दमौली
व्यास नगरपालिकामा बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको छ । व्यास नगरपालिका पछिल्लो चार बर्षमा बेरुजु चाङ बढ्दो ग्राफमा रहेको महालेखापरीक्षकाको बार्षिक प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दछ ।
व्यास नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा जम्मा ५ करोड ७२ लाख ४९ हजार रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा पुग्दा त्यो बढेर ६७ करोड ३८ लाख ८ हजार पुगको छ । सोही बर्षमा मात्रै ६१ करोड ६५ लाख ९ हजार बेरुजु बढेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा ७० करोड २३ लाख २ बेरुजु रकम उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा सो बर्ष मात्रै २ करोड ८४ लाख ९४ हजार बेरुजु रकम थप भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा आउँदा व्यास नगरपालिकाको बेरुजु ७५ करोड ११ लाख ५४ हजार पुगेको छ । पछिल्लो चार बर्षमा मात्रै बेरुजु ६९ करोड ३९ लाख ५ हजार बढेको छ ।
व्यास नगरपालिको बेरुजु फस्यौटलाई समेत कम प्रथामिकता दिएको पाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ र आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा शुन्य रकम बेरुजु फस्यौट भएको पाएको छ । आर्थिक बर्र्ष २०७६/०७७ मा १ करोड २० लाख २४ हजार बेरुजु फस्यौट गरेको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा ६ करोड ८३ लाख ९५ हजार बेरुजु फस्यौट गरेको छ ।
लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजुको रुपमा राख्ने चलन रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन –२०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपुरयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबार रकमलाई लिइन्छ
स्थानीय तहहरुमा बेरुजु बढनुमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फाराम अनुसार लेखा नराख्नु, बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य गर्नु, सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु, आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्र्यौट नगर्नु जस्ता कृयाकलाहरु हुने गरेको लेखा परीक्षण अधिकारीले बताउने गर्दछन् ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु, तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरि जस्ता कारणले बेरुको अंक बढ्दै गएको विज्ञहरुले बताउने गर्दछन् ।
बेरुजु बढ्न् भनेको आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने महालेखा कार्यालयका उपसचिव राजेन्द्रराज ओझा बताउछन् । उप सचिव ओझाका अनुसार ‘लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’
आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नु, बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु र पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सके बेरुजु कम हुने ओझाले बताए ।
