उद्घोष न्यूज 
काठमाडौँ ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले लागुऔषध नियन्त्रणका क्षेत्रमा राज्यका निकायहरूको कार्यशैली र कमजोर संस्थागत संरचनाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले लागुऔषधको उत्पादनदेखि व्यवसायसम्म राज्यकै निकायहरूको समेत मिलेमतो र सेटिङ हुने गरेको सनसनीपूर्ण दाबी गरेका हुन्।
सांसद दुलालले लागुऔषध दुव्र्यसनका कारण देशको युवा जनशक्ति, परिवार र समग्र समाजमा अपूरणीय क्षति पुगिरहेको उल्लेख गर्दै अब सरकारको ध्यान घटना घटेपछि मात्र नभई रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै लागुऔषध मौलाउने वातावरणलाई नै जरैदेखि निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रहरी र यस क्षेत्रमा सम्बद्ध अन्य निकायहरूको कार्यशैली ‘रियाक्टिभ’ प्रकृतिको अर्थात् घटना भइसकेपछि मात्र जुर्मुराउने खालको रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सूचना हुँदाहुँदै पनि समयमै कारबाही नहुने गरेको आरोप लगाए। उनले गृहमन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यका निकायहरू समेत संलग्न रहेको यस्तो अवैध सञ्जाललाई तत्काल तोड्न जरुरी रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै सांसद दुलालले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको वर्तमान दयनीय अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गरे। हाल कारागारमा रहेका कुल कैदीबन्दीमध्ये करिब एक तिहाइ लागुऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दाका रहे पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने देशको मुख्य निकाय ब्यूरोको अवस्था भने अत्यन्त कमजोर र उपेक्षित रहेको उनको तर्क थियो। ब्युरोले अहिलेसम्म तिरेको भाडाकै रकमले तीन–चार वटा आफ्नै भवन बनिसक्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै उनले आवश्यक उपकरण, सवारी साधन र जनशक्तिको चरम अभावमा ब्यूरो खुम्चिनुपरेको बताए।
उनले राज्यको कार्यशैलीमाथि प्रहार गर्दै भने, ‘लागुऔषधको खेती भइरहेको निकायलाई थाहा हुन्छ, तर नष्ट गर्न फसल काट्ने बेला मात्र पुगिन्छ । त्यहाँ पनि आंशिक बाली नष्ट गरेर बाँकी छाडिन्छ । ट्रकका ट्रक सामान पास भइसकेपछि अन्तिममा केही परिमाण समात्ने काम हुन्छ । यो उत्पादनदेखि व्यवसायसम्मको सेटिङमा हुने गरेको छ । ब्युरोको कानुनी र संरचनागत अवस्था अझै पनि २०४७ सालकै जस्तो छ । ५ लाख रुपैयाँ बजेट हुनु र आफ्नै भवन नभएर वर्षौँदेखि भाडामा बस्नुपर्ने अवस्थाले यो सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।’रातोपाटी
