उद्घोष न्यूज 
बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी सरकारको सय कार्यसूची अनुमोदन गरेको थियो।
तर, १५ दिनको डेडलाइन कटिसक्दापनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नं. ४३ मा कानुन, अर्थ, राजश्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने उल्लेख थियो ।
सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने । सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने’, भनिएको थियो ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो ।
तर सरकारले घोषणा गरेको १८ दिन पुग्दासम्म छानबिन समिति बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसबारे बुझ्न सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन्। पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास असफल भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई सोध्दा उनले अनिविज्ञता व्यक्त गरे।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन । थाहा भएपछि मात्र भन्न सक्छु । यस प्रश्न सरकारको प्रवक्तालाई सोध्दा प्रस्ट होला’, रातोपाटीसँग मन्त्री तिमिस्सिनाले भने ।
ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- ४३. देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तया दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने। सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने। सोकी लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदशी र नतिजामुखी हुने सुनिधित गर्ने। उक्त समितिलाई बावश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने। पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानविन गर्ने। दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने। छानपिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सचालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले चाहिँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । ‘छानबिन समिति गठन भएको छैन। प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब धेरै समय लाग्दैन’, उनले भने ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै ३४ वर्ष सार्वजनिक ओहदामा बस्दा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै जेनजी युवाहरूले भदौ २३ गते आन्दोलन गरेका थिए । त्यस आन्दोलनमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले दमन गर्दा २३ जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट देशव्यापी आन्दोलन चर्किदा थप ५३ जनाको मृत्यु हुनुको साथै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी गरी ध्वस्त पारेका थिए ।
जेनजीको भावनालाई आत्मसात गरी गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुई तिहाइ नजिकको सरकारले भ्रष्टाचार तथा बेथिति विरुद्ध निर्गम भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाले चुनावअघि वाचापत्रमा सार्वजनिक पद समाल्नुअघि सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेको १७ दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण चासोको विषय बनेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अपत्यारिलो रहेको भन्दै विपक्षीहरूले स्रोतमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।रातोपाटी
