नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म २ हजार ९४८ जनाले नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै मूल नियमावलीको नियम ५,७,८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ । मूल नियमावलीमा नियम १६ क थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमा मध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बावुको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा, तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचा समेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ ।
संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ ।
साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ । अनलाइनखबर
