उद्घोष न्यूज 
पोखरा । सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनका केही प्रावधानहरूमा विरोध जनाउँदै कास्कीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू आन्दोलित भएका छन् ।
निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसान कास्कीले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीअगाडि कोणसभा गरेका हुन् ।
आन्दोलनरत विद्यालय सञ्चालकहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा रहेका असहमतिका बुँदाहरू नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष षडानन्द गौतमले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग पूरा नभए थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए । एन–प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले सरकारको प्रस्तावित ऐनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै तत्काल ऐन सच्याउन माग गरे ।
उनले जीवनभर शिक्षा सेवामा लागेका र लगानी गरेका सञ्चालकहरूलाई ऐनले हतोत्साहित गरेको गुनासो गरे । हिसान कास्कीका अध्यक्ष दिवाकर जैसीले ऐन नसच्याएसम्म आन्दोलन नरोकिने प्रष्ट पारे । कोणसभा लगत्तै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर–नाफामूलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।
यस्तै पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना र खाजाजस्ता विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीसम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने वा पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रममा अध्ययन गर्न दिने विभेदकारी दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने माग कास्कीका निजी विद्यालयले राखेका छन् ।
प्याब्सन कास्कीका सचिव सुरेन्द्रमान सिंह भण्डारीले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको र अब केन्द्रबाट दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा हुने र त्यसमा सहभागी हुने बताए । रातोपाटी
