उद्घोष न्यूज 
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालय, रेक्टर, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगमा विगत १२ दिनदेखि तालाबन्दी गरिएको छ । त्रिविकै प्राध्यापकहरूले सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनका विरुद्धमा तालाबन्दी गरेका हुन् । त्रिवि सेवा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत १३० जना प्रोफेसर नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले गत जेठ ३० गतेदेखि तालाबन्दी गरेको हो ।
उपकुलपति कार्यालयदेखि सेवा आयोगसम्ममा तालाबन्दी भइरहँदा वार्ताका लागि आह्वान गरिएको छैन । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बुले फास्ट ट्र्याकको नाममा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्न खोजिएको बताएका छन् । यसरी भर्ना गरिनु विश्वविद्यालयको ऐन, नियम र कानुन विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । यो विषयमा लोक सेवा आयोगले त्रिवि सेवा आयोगलाई जवाफ माग गरेको छ । आयोगले कुन नियम र कानुनअनुसार फास्ट ट्र्याक लागू गरिएको हो भनी जवाफ मागेकोमा विश्वविद्यालयले अझै जवाफ दिएको छैन । सेवा आयोगले सोही अनुसार त्रिवि कार्यकारी परिषद्सँग जवाफ माग गरेको छ ।
तालाबन्दीपछि विश्वविद्यालयको तर्फबाट वार्ता तथा छलफलका लागि कुनै जानकारी नआएको अध्यक्ष लिम्बुले बताए । ‘कम्तीमा ताला लाइसकेपछि के हो साथी हो, ल आउनुस्, टेबलमा बसौँ भन्नुपर्थ्यो । अहिलेसम्म कुनै पनि चासो देखाउनु भएको छैन । कहिलेसम्म हो यो, हामीलाई नि थाहा छैन । अब उहाँहरूले चासो नदिएपछि त हामी त अब आन्दोलनकारी भइयो । हामीले चिन्ता गरेर भएन । उहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्यो,’ अध्यक्ष लिम्बुले भने ।
त्रिविले भने वार्ताका लागि समिति गठन गरिएको जनाएको छ । त्रिविले प्राडा दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
सेवा आयोगले १०० जना उपप्राध्यापक र ३० जना सह–प्राध्यापक तथा प्राध्यापक पदका लागि फास्ट ट्र्याकमार्फत विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । अनुसन्धानमा आधारित भएर अन्तर्वार्ता मार्फत नै नियुक्त गर्न लागिएको हो ।
प्राध्यापकहरूले भने उक्त प्रणालीको विरोध गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन् । फास्ट ट्र्याक प्रणालीअन्तर्गतका १३० वटै पद पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग भएको अध्यक्ष लिम्बुले बताए ।
दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी नियमअनुसार सेवा आयोगमार्फत नै विज्ञापन गरेर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । विश्वविद्यालयमा आठ हजार शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी छ । तर, हाल त्यसको आधा पनि शिक्षक छैनन् । स्थायी शिक्षक नहुँदा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षाभार आंशिक र करार शिक्षकले धानिरहेको अध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ ।-रातोपाटी
