उद्घोष न्यूज 
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको आरक्षणमा विभिन्न १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिश गरिएको छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाको नेतृत्वमा बनेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावः अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा आरक्षण अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको हो। आरक्षण लागू भएको १४ वर्षमा निश्चित थरका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
संविधानमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासीरजनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, आर्थिक रूपमा पिछडिएका खस(आर्य, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यसै अनुरूप निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गरेर निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। आरक्षित सीटलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासीरजनजाति २७, मधेसी २२, दलित नौ, अपाङ्गता पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
आरक्षण लागू भएयता २५ हजार २३ जनाले खुला तथा १४ हजार ९५६ जनाले आरक्षणतर्फबाट नाम निकालेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। पाँच हजार १६० महिला, चार हजार ५७ मधेसी, तीन हजार १९९ आदिवासीरजनजातिले आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेका छन्। त्यस्तै, एक हजार ३०८ दलित, ६९८ अपाङ्गता भएका र ५३४ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका छन्।
तर, आरक्षित सीटमा निश्चित थरको वर्चस्व देखिएको समावेशी आयोगको निष्कर्ष छ। आदिवासीरजनजातिका लागि आरक्षित सीटमध्ये ३८।९२ प्रतिशतमा चौधरी, श्रेष्ठ र राईले अवसर लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसै गरी मधेशी समुदायका लागि आरक्षित सीटमध्ये ५०।६४ प्रतिशतमा यादव, साह, चौधरी‚ महतो र शाह लाभान्वित भएको आयोगले जनाएको छ। दलित समुदायका लागि आरक्षित ३७।४६ प्रतिशतमा बिके‚ विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन्। पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाले लाभ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समूहभित्रको विविधतामा जोड दिनुपर्ने आयोगको सिफारिश छ।
‘आरक्षणलाई आगामी १४ वर्षभन्दा बढी वा विक्रम सम्बत् २०९१ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन,’ आयोगले सिफारिशमा भनेको छ, ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवामा आगामी १६ वर्षभन्दा बढी अर्थात् २०९३ साल भन्दापछि कायम गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’हिमालखबरबाट
