उद्घोष न्यूज 
काठमाडौं /अजय अनुरागी
सरुवा भएर कामकाजका लागि खटाइएको ठाउँमा जान नमान्दा एक उपसचिवलाई रमाना थमाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीकै सहयोग लिनुपर्यो ।उपसचिव महेश पाण्डेलाई रमाना बुझेर खटाइएको ठाउँमा जान पटक(पटक ताकेता गर्दा पनि नमानेपछि प्रहरीकै सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत पाण्डेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ चैत २३ गते बाराको महागढीमाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो ।
सरुवा भए पनि पाण्डेले रमाना नलिई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै कामकाज गरिरहे ।त्यसपछि २०८० वैशाख १४ गते पहिलोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्यो । तर, उनी उपस्थित भएनन् ।
ुके कति कारणले खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगएको हो ? निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९९क० बमोजिम तपाईंलाई विभागीय कारवाही किन नगर्ने रुु २०८० वैशाख २७ गते दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधियो ।
ुहामीले पटक(पटक मौखिक ताकेता गर्नुका साथै लिखित स्पष्टीकरण नै सोधे पनि सम्पर्कमा नआएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी पठाएर प्रहरी नै प्रयोग गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि मात्र उनी मन्त्रालयमा उपस्थित भए,ु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।
पाण्डे वैशाख २७ गते मन्त्रालयमा उपस्थित भएका थिए । त्यसअघि नै वैशाख २४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डिल्लीराम भट्टराईलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिएर कामकाजमा खटाएको थियो ।
उपसचिव पाण्डेजस्तै शाखा अधिकृत नवराज कार्की पनि सरुवा गरिएको ठाउँमा नगएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्यो ।मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कार्यरत कार्कीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९ चैत २७ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सरुवा गरेको थियो ।
खटाइएको ठाउँमा २१ दिनभित्र गइसक्नुपर्नेमा नगएपछि मन्त्रालयले कार्कीलाई विभागीय कारवाही किन नगर्ने भन्दै २०८० वैशाख १४ गते स्पष्टीकरण सोध्यो ।
त्यसपछि बल्ल उनी कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । त्यसो त कार्कीलाई सरुवा गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । उनी केराबारी गाउँपालिकामा ९२०७९ चैत २७ गते देखि २०८० वैशाख २५ गतेसम्म० गएको जम्मा २८ दिन मात्र भएको थियो ।
उनको ठाउँमा विनोद भट्टराईलाई २०८० जेठ १ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइयो ।
मोरङकै कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका सन्तोष घिमिरे पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि मात्र सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर भएका थिए ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९ चैत २७ गते घिमिरेलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कामकाज गर्न खटाएको थियो । तर, उनी पनि रमाना लिएर जान नमानेपछि संघीय मन्त्रालयले २०८० वैशाख १४ गते विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।स्पष्टीकरण सोधेपछि मात्र उनी रमाना लिई सरुवा भएको ठाउँमा गएका थिए ।
सहसचिवले पनि बल प्रयोग गर्ने मौखिक चेतवानीपछि बुझे रमाना
स्थानीय तहमा मात्र नभएर सिंहदरबार परिसरभित्रका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगसहितका कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरूले पनि सरुवा हुँदा रमाना नबुझ्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बल प्रयोगको चेतावनी नै दिनुपरेको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको थियो । तर, रमाना लिन अटेरी गरिरहेका सहसचिव दाहाललाई संघीय मामिला मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेमराज तामाङले फोन गरी तुरुन्त रमाना बुझ्न सचेत गराउनुपरेको थियो ।
ुयता तपाईंलाई विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी सोध्नका लागि लिखित स्पष्टीकरण नै तयार गरिसकिएको छ । सरुवा भएको ठाउँमा नजाने हो भने गृहमन्त्रालयमार्फत सुरक्षा बल नै प्रयोग हुनसक्छ भनेर प्रशासन प्रमुखले फोनमा मौखिक चेतावनी दिएपछि मात्र उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर हुनुभयो,ु स्रोतले भन्यो ।
सहसचिव दाहालजस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पोखरेललाई पनि रमाना बुझ्नका लागि मौखिक चेतावनी नै दिनुपरेको थियो ।
योजना आयोगबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएका सहसचिव पौडेल तामाङले मौखिक चेतावनी दिएपछि मात्र सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर भएका थिए ।
हाजिर नगराउने १२ पालिकालाई खाता रोक्काको चेतावनी
२०७९ चैत ९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै गर्न नदिने १२ स्थानीय तहलाई खाता नै रोक्का गरिदिने चेतवानीसहितको पत्र पठाएको थियो ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिका, गौर नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकालाई त्यस्तो पत्र लेखिएको थियो ।
मन्त्रालयबाट कामकाजमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित नगरपालिकारगाउँपालिकाले प्रचलित कानूनबमोजिम हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनुपर्ने हुँदा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पत्रको मितिले ७ दिनभित्र हाजिर गराई सोको जानकारी दिनू भन्दै पत्राचार गरिएको थियो । त्यसो नगरिए सम्बन्धित पालिकाको खाता नै रोक्का गरिदिने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।
तर, पनि ती पालिकाहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन दिएनन् । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती पालिकाहरूको खाता रोक्का गरिदिएको थियो । पछि सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि बजेट खर्चिन अन्तिम समय भएको भन्दै रोक्का गरिएको खाता खुला गरिएको थियो ।
तीमध्ये पछि केही पालिकाले हाजिर गराए पनि केहीले हाजिर हुन नदिएपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर ती पालिकाहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै खाता सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृत नगेन्द्र यादवलाई, गौर नगरपालिकामा प्रशासनतर्फका छैठौं अधिकृत सुवासकुमार ठाकुरलाई, कटहरियामा प्रशासनका आठौं अधिकृत रामप्रकाश साहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिइएको छ ।
त्यसैगरी पनौती नगरपालिकामा शिक्षातर्फ दशौं तहका अधिकृत प्रणराज न्यौपाने, बुढीगंगा नगरपालिकामा प्रशासनतर्फका छैठौं तहका अधिकृत नरेन्द्र नाथ, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा शिक्षातर्फका नवौं तहका अधिकृत गोकर्णनाथ योगीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा स्वास्थ्यतर्फ छैठौं तहका अधिकृत अयोधी दास, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा नायब सुब्बा नन्दराज गिरी र धादिङको खनियावास गाउँपालिकामा प्रशासानतर्फ छैठौं तहका अधिकृत नवराज श्रेष्ठलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह कर्मचारी शाखाका उपसचिव खिलराज राईका अनुसार हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४२ स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन् ।
४४ नगरपालिका, ९८ गाउँपालिका र २९ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा निमित्त प्रमुख छन् । सरुवा गर्दा जान नमान्ने, सरुवा गरिएकोलाई पालिकाले हाजिर हुन नदिने कारण अहिले पनि धेरैजसो पालिका निमित्तकै भरमा चलेका छन् ।
तीन मन्त्रालयले मात्र रमानाको विवरण बुझाए, प्रमुखलाई नै कारवाहीको तयारी
२०८० वैशाख २७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूले रमाना लिएको वा नलिएको भन्ने विवरण पठाउन भन्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तह समेतलाई परिपत्र गरेको थियो ।
हालसम्म सरुवारपदस्थापनरकामकाजरकाजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा
नियमावली,२०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई ७ दिनभित्र सोको जानकारी गराउन परिपत्र गरिएको थियो ।
रमाना लिने अवधि गुज्रिएपश्चात साविकका निकायरकार्यालयबाट निजहरूको बिदा स्वीकृत नगर्नेरनगराउने निर्देशन दिइएको थियो ।
ुती कर्मचारीहरूले अवधिभित्र रमाना नलिएमा निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजायको प्रक्रिया शुरू गरी सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउने,ु परिपत्रमा उल्लेख छ ।
रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नका लागि लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोधसहित पत्राचार गर्ने भनी उक्त परिपत्रमा लेखिएको छ ।
ुत्यसरी नगर्नेरनगराउने विभागीय प्रमुखरकार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६० ९क० बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारवाही अघि बढाउनेु उक्त परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै निकायलाई परिपत्र गरे पनि सिंहदरबारकै कतिपय मन्त्रालयले उक्त परिपत्रलाई टेरेका छैनन् ।
हालसम्म संघीय सरकारका तीन मन्त्रालयले मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मात्र कर्मचारीहरूले रमाना लिएको वा नलिएको भन्ने विवरण पठाएको एक कर्मचारीले बताए ।लोकान्तर
