उद्घोष न्यूज 
शिव उप्रेती /गोरखा
गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले आफू पदमा रहँदा आफ्ना खेतबारीमा तीनवटा योजनामा बजेट विनियोजन गरे। सरकार परिवर्तनपछि अहिले ती तीनै योजना अलपत्र छन्।
सिरानचोक गाउँपालिका–५ जरेबरफाँटमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि चार वर्षअघि बजेट छुट्ट्याए। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गोरखाबाट निर्माण भएको यो योजनाले मन्त्रीको खेतसहित जरेबर क्षेत्रको २० हेक्टर जमिन सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिबाट गरी करिब ६० लाखको काम भयो। तर, निर्माण कम्पनीले योजना बुझाएको भोलिपल्टदेखि त्यहाँ पानी चलेको छैन।
एउटा योजना अलपत्र हुँदाहुँदै मन्त्री बस्नेतले सोही ठाउँमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा भूमिगत ‘डीप ट्युबवेल’ सिँचाइ प्रणाली नाम दिएर अर्को बजेट तथा कार्यक्रम पारे। एकै ठाउँमा फरक–फरक योजनामा बजेट छुट्ट्याउनुको कारण मन्त्री बस्नेतको आफ्नो र दाजुभाइ खलकको खेत त्यहाँ धेरै छ। यो योजना पूर्वमन्त्री बस्नेतकै खेतमा निर्माण भएको छ। दोस्रो सिँचाइ योजनाबाट पनि अहिले पानी आएको छैन। घाँसले छपक्कै छोपिएको छ। वर्षातको समयमा पानी पर्याप्त भएकाले ट्युबवेल नचलाएको दाबी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र बस्नेतको छ। ‘चलाउने हो भने अहिल्यै पानी आउँछ,’ उनले भने।
यो योजनामा ५८ लाख ५१ हजार खर्च भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख नारायणकृष्ण गणेशले बताए। यसअघि पनि सोही खेतमा लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण भइसकेको विषयमा भने उनले अनभिज्ञता जनाए। मन्त्री बस्नेतले खेतमा मात्र होइन गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वर घलाङस्थित घरबारीमा पनि नयाँ सिचाइ योजना निर्माण गरेका छन्। अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि भन्दै उनले इन्भेस्टिगेसन डीप ट्युबवेल सिँचाइ योजना निर्माण गरेका हुन्। उक्त योजनामा अहिलेसम्म ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर, त्यहाँबाट पनि अहिले पानी प्रयोग गरिएको छैन। डीप बोरिङ र विद्युत््को काम मात्रै भएको छ। ट्यांकी छैन। मोटर घर निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। यो योजना पनि अलपत्र छ। बजेट नहुँदा काम गर्न नसकिएको घलाङ डीप ट्युबवेल जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मिलिन्द्र बस्नेत बताउँछन्। सो योजनाले दुई दशमलव पाँच हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दुवै योजनाका अध्यक्षहरू बस्नेतद्वय मन्त्री बस्नेतका नातेदार हुन्।
ध्रुवलक्ष्मी कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र उपभोक्ता समितिबाट यहाँ काम भएको छ। डीप ट्युबवेल निर्माणपछि ट्यांकीमा पानी जम्मा गर्ने र पाइपलाइनबाट उपभोक्तालाई दिने समितिका अध्यक्ष बस्नेतले बताए। तर, ट्यांकी बनेको छैन। पाइपलाइन पनि बिछ्याइएको छैन। अहिले योजना पनि अलपत्र छ। बस्नेत मन्त्री पदबाट हटेपछि यी तीनवटै योजनामा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएन। ‘योजना सम्पन्न भएपछि यहाँका करिब सय घरधुरीलाई पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ। तर, त्यसका लागि उपभोक्ताले विद्युत्् महसुल, हेरालु खर्च तिर्नुपर्छ’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेतले भने। ट्युबवेलबाट आएको पानी ट्यांकीमा जम्मा गरेर पाइपमार्फत एक सय घरमा पुर्याउन सहज छैन। घरहरू नजिक नभएकाले यो योजनामन्त्री बस्नेतले अरू छरछिमेकलाई नभई पारिवारिक प्रयोजनका लागि बनाएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन्।
सिरानचोक–५ जरेबरको भूमिगत डीप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली मन्त्री बस्नेतको बेंसीखेतमा छ। त्यहाँ ट्रान्सफर्म राखिएको छ। मोटरका लागि दुई तले दुईकोठे घर बनाइएको छ। योजना अलपत्र बनेपछि त्यो घरभित्र मकै गोदाम गरिएको छ। ट्युबवेलको पानी संकलन गर्न ट्यांकी निर्माण गरिएको छ। ‘जग्गा अन्यत्र नपाइएको र मन्त्री बस्नेतको आमाको नामको जग्गाको मञ्जुरीनामा पाएकाले त्यहाँ बनाइएको हो’, अध्यक्ष दीपेन्द्रले भने, ‘मन्त्रीको खेतको लागि होइन। सबैले पाइप ल्याएर तानेर लैजान सक्छन्। तर, विद्युत््को महसुल पानी प्रयोग गर्नेहरूले बराबर तिर्नुपर्छ।’ मन्त्रीका नातेदारसमेत रहेका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेत आफूले भने माछापोखरीसम्म पानी पुर्याएका छन्।
सिरानचोक–५ जरेबरको लिफ्ट सिँचाइ योजना जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गोरखामार्फत निर्माण गरिएको हो। तत्कालीन समयमा यो कार्यालय पनि मन्त्री बस्नेतको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै थियो। २०७५ फागुन १३ गते सम्झौता गरेर प्रगति निर्माण सेवाले २०७७ कात्तिक ५ गते सम्पन्न भएको भन्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ४५ लाख ५२ हजार भुक्तानी लिइसकेको इन्जिनियर विष्णुहरि अधिकारीले बताए। इनार बनाउनेलगायतका करिब १५ लाख रुपैयाँ बराबरका केही काम भने उपभोक्ता समितिबाट भयो।
पानी लिफ्ट गर्न दरौँदी नदीको छेउमा इनार खनिएको छ। इनारबाट पानी ट्यांकी जम्मा गर्ने र ट्यांकीबाट पाइपलाइन बिछ्याएर ३७ वटा ट्याप स्ट्यान्डमार्फत खेत–खेतमा सिँचाइ गर्ने योजना थियो। तर, अहिले धेरैजसो ट्याप स्ट्यान्डहरू पुरिएका छन्। पानी नचलेपछि मध्यपहाडी सडक र किसान आफैंले पनि पाइपलाइन उप्काएका छन्। ‘यो योजनाबाट एक दिन पनि पानी चलेको छैन’, स्थानीय पम्फे सार्कीले भने, ‘पाइप गाड््ने भन्दै खेतको डिल मात्रै भस्काइदिए।’ पुर्नुपर्ने पाइप अलपत्र छाडिएको गुनासो उनको छ। ‘यो योजना चालू होला र सिँचाइ गरौँला भन्नेमा हामीहरू विश्वस्त छैनौं’, उनले भने। अलपत्र बनेको सो योजनाका लागि अलग्गै ट्रान्सफर्मर राखिएको छ।
मोटर राख्न घर पनि निर्माण भएको छ। तर, मोटरघर रहेको जग्गाका जग्गाधनीले स्वीकृतिबिना संरचना निर्माण गरेको भन्दै ताला लगाइदिएका छन्। इनारको पानी नचढेपछि खोलाको पानी पम्पले लिफ्ट गरेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिइएको थियो। ‘इनार उपभोक्ताले बनाएका हुन्। इनारबाट पानी चढ््न समस्या थियो। तर, खोलाको पानी ट्यांकीमा राखेर सबै धारामा पानी झारिएको हो’, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाका इन्जिनियर विष्णुहरि अधिकारीले भने।
भुक्तानीका लागि मात्र पानी झारे पनि भोलिपल्टदेखि एकदिन पनि पानी नआएको किसानहरूको गुनासो छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर अधिकारीले इनारबाट पानी नआए पनि अर्को इनार बनाउने योजना भएको तर बजेट नआउँदा बन्न नसकेको बताए। उपभोक्ताले पाइप उप्काइसकेका छन्। केही पाइप अध्यक्ष बस्नेतको घरमा थन्किएको छ। मन्त्री बस्नेत पदमा रहँदा विनियोजन गरेका यी तीनवटै योजनामा सरकार परिवर्तनपछि चालू वर्ष बजेट विनियोजन भएको छैन। भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख नारायणकृष्ण गणेशले बजेट विनियोजन नभएको बताए। ‘सिरानचोक–५ जरेबर र गोनपा–३ घलाङको क्रमागत योजना हो। तर, योसहित २१ वटा योजनाको बजेट काटिएको छ।’ अन्नपुर्ण पोष्टबाट
