उद्घोष न्यूज 
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा तय गरिने एजेण्डालाई लिएर सत्तारुढ दलबीच एकमत हुन सकेको छैन ।
यही मंसिर १७ गते हुन लागेको ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ परियोजना(बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको एजेण्डा निकै पेचिलो तवरले उठेको छ ।
यसमा सत्तारुढ कांग्रेस एमालेबीच सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण एजेण्डाविहीन हुने आशंका समेत बढाएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले चीन भ्रमण अगावै बिआरआईमा साझा धारणा बनाउने बताइरहेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सत्तासीन दुई दलबीच बिआरआईमा मतैक्यता कायम हुन नसक्दा ओलीको चीन भ्रमण एजेण्डाविहीन र अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ ।
कांग्रेसले बिआरआई परियोजना ऋणका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट् पारिसकेको छ । उसले अनुदानका रुपमा स्वीकार गरिने बताउँदै ऋण भने स्वीकार्न नसकिने बताएको छ ।
सत्ता सहयात्री दलबीच यसमा सहमति हुन नसक्दा भारतलाई चुनौती दिँदै तय गरिएको ओलीको चीन भ्रमण घुमघाममा मात्रै सीमित भएर राजनीतिकरुपमा भने निरर्थक हुने सम्भावना समेत बढाएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने परम्परागत मान्यता तोड्दै चीन जान लागेका ओलीको भ्रमणका एजेण्डा भने हालसम्मै अनिश्चय भएपछि यस भ्रमणको प्रयोजन नै सत्ता गठबन्धनले अझै स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
छिमेकी भारतको उपेक्षाले चीन तर्फ जान लागेका ओलीको भ्रमण फलदायी हुनेमा सत्तारुढ दलका नेताहरु आफैं आश्वस्त छैनन् । उनीहरुमा भारतलाई देखाउन मात्रै यो चीन भ्रमण सीमित हुने हो कि भन्ने संशय कायमै रहेको छ ।
बिआरआईमा सत्तासहयात्री दलको समान धारणा आउन नसक्दा यसले गठबन्धमै अड्चन ल्याउने आंकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।यस अघि नै नेपालले सम्झौता गरिसकेको बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान चीन आतुर छ । नेपालका लागि हालका चिनियाँ राजदूत छेन सोङले चिनियाँ सहयोगमा निर्मित पोखरा विमानस्थल समेत बिआरआई परियोजना अन्तर्गत भएको सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए ।
तर, अहिले सोही बिआरआई अन्तर्गतका वृहत परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस एमालेलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको उद्देश्य नै अन्योलग्रस्त देखाएको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालका लगि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला बिआरआई सम्बन्धि समझदारी भएको थियो । प्रचण्ड सरकारको पालामा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओली कार्यान्वयनमा लैजान चाहे पनि सत्ता सहयात्री कांग्रेस भने यसमा सहमत हुन सकेको छैन । पूर्वाधारमार्फत सिंगो दक्षिण एसिया हुँदै युरोप जोड्ने वृहत् चिनियाँ परियोजना बिआरआई कार्यान्वयनमा ल्याउन देशको भूराजनीतिक जटिलताले पनि संकट उत्पन्न गराएको बताइन्छ ।
छिमेकी भारतले चिनियाँ लगानीका कुनै पनि परियोजनामा नेपालसँग साझेदारी गर्न नसकिने घोषित नीति नै लागु गरेको छ । यसले पनि सशंकित भएका दल र तिनका नेताहरु अनेक बहानामा बिआरआई कार्यान्वयन प्रक्रिया टार्दै आइरहेका थिए ।
आन्तरिक एवं बाह्य कारणले कार्यान्वयनमा अनिर्णित बनेको बिआरआई परियोजना चिनियाँ पक्षको पटक पटकको ताकेताले अब ठोस निर्णय लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ । यही चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरिरहेका ओलीको आसन्न चीन भ्रमण बिआरआई कार्यान्वयनको बहसले निकै असहज बन्दै गएको छ ।
भारतलाई चेतावनी दिन पनि ओली बिआरआई परियोजना अघि बढाउन चाहेका छन् । तथापि यसमा सत्ता सहयात्री नै अनिर्णित हुँदा ओली थप संकटमा परेका छन् ।
यसैबीच बिआरआई सिर्जित सत्ता संकट बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार एमालेको जागरणसभामा आफ्नो चीन भ्रमण र बिआरआई लक्षित टिप्पणी गर्दै ऋण लिने मुलुकको अवस्था नरहेको बताएका थिए । यसले पनि बिआरआई कार्यान्वयनमा ओलीको चीन भ्रमणमा पहल नहुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ।
ओलीको चीन भ्रमण र त्यस भ्रमणमा तय गरिने बिआरआई कार्यान्वयको एजेण्डाले नै वर्तमान सत्ता गठबन्धको आयु निर्धारण गरेको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।
